'जम्मू-कश्मीर बनेगा देश का पहला...', उमर अब्दुल्ला ने की 'पर्वतीय विकास नीति' लाने की पहल; CM ने बताए इसके फायदे

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति का उद्देश्य विकास गतिविधियों को रोकना नहीं, बल्कि क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता, आर्थिक जरूरतों और स्थानीय आबादी की आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करना है। मुख्यमंत्री सोमवार को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर (स्कास्ट-के) में 13वें सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

इसमें स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आदर्शवादी विचारों पर आधारित नीति व्यावहारिक नहीं होगी। इसके बजाय ऐसी सिफारिशें तैयार करनी होंगी, जिन्हें जमीन पर लागू किया जा सके और जिनसे स्थानीय समुदायों को नुकसान न पहुंचे।

उमर ने जम्मू-कश्मीर की आर्थिक संरचना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अक्सर केवल पर्यटन से जोड़कर देखा जाता है, जबकि कृषि और बागवानी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है।

इसलिए विकास संबंधी नीतियां बनाते समय इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की निरंतरता स्थानीय परिवारों की आजीविका से सीधे जुड़ी है। ऐसे में विकास की रणनीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे आर्थिक अवसर बढ़ें और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

इसलिए विकास संबंधी नीतियां बनाते समय इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की निरंतरता स्थानीय परिवारों की आजीविका से सीधे जुड़ी है। ऐसे में विकास की रणनीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे आर्थिक अवसर बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।