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कर्ज न लौटाने पर जम्मू कश्मीर ब्लैक लिस्ट

कर्ज नहीं लौटाने पर हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) ने जम्मू कश्मीर को ब्लैक लिस्ट करते हुए मामला हल न होने तक कोई भी नया निवेश करने से इन्कार कर दिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 06 Sep 2020 10:37 AM (IST)Updated: Sun, 06 Sep 2020 10:37 AM (IST)
कर्ज न लौटाने पर जम्मू कश्मीर ब्लैक लिस्ट
कर्ज न लौटाने पर जम्मू कश्मीर ब्लैक लिस्ट

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : कर्ज नहीं लौटाने पर हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) ने जम्मू कश्मीर को ब्लैक लिस्ट करते हुए मामला हल न होने तक कोई भी नया निवेश करने से इन्कार कर दिया है। इस बीच, प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर हाउसिंग कार्पाेरेशन द्वारा 40.63 करोड़ रुपये का कर्ज हुडको को न लौटाने और इसमें डिफाल्ट होने के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दी है। इसके साथ ही हाउसिंग कार्पाेरेशन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुधार के कई कदम भी उठाए गए हैं। हाउसिंग कार्पाेरेशन का नियंत्रण प्रदेश सरकार पूरी तरह अपने हाथ में लेने जा रही है और इसके लिए इसके लिए संबंधित नियमों में संशोधन का फैसला लिया गया है।

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अधिकारियों ने बताया कि हुडको ने जम्मू कश्मीर हाउसिंग कार्पाेरेशन को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 40.63 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। सरकार ने इसमें गारंटी दी थी, लेकिन हाउसिंग कार्पाेरेशन ने कर्ज नहीं लौटाया और वह डिफाल्टर हो गई। हुडको ने कड़ा नोटिस लते हुए जम्मू कश्मीर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसके साथ ही उसने इस मामले के हल होने तक जम्मू कश्मीर में किसी नई परियोजना में निवेश से भी इन्कार कर दिया।

प्रदेश प्रशासन ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। हाउसिंग कार्पाेरेशन में जम्मू कश्मीर सरकार की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। इसलिए अब सरकार ने वित्तीय रूप से घाटे में जा रही कार्पाेरेशन को फिर से पटरी पर लाने और इसे एक लाभजनक संस्था बनाने के लिए इसका नियंत्रण भी सीधा अपने हाथ में लेने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। हाउसिंग कार्पाेरेशन को एक पेशेवर संस्थान के रूप में चलाने के लिए सरकार ने कार्पोरेटिव के बाई ला और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन का भी फैसला किया है।

प्रदेश प्रशासन ने 40.63 करोड़ रुपये के ऋण को वापस न चुकाए जाने के मामले की पूरी जांच करने और इस ऋण को प्राप्त करने के समय नियम तय करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए पूरा मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा है। भ्रष्टाचार निरोधक दोषी अधिकारियों व अन्य लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ संबंधित कानून के तहत कार्रवाई भी करेगा।


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