जम्मू कश्मीर : इस मार्च डिजीटली जुड़ जाएंगे सभी गांव, बस अब बचे 100 गांवों में ही देनी है ब्राडबैंड सेवा
Digitalization in Jammu Kashmir जिला प्रशासन से कहा गया कि जिला स्तर पर नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने की मुहिम में और तेजी लाई जाए। बैठक में ब्राडबैंड सेवा की बेहतरी संबंधी अन्य कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी गांव डिजीटली जुड़ जाएंगे। नेशनल ब्राडबैंड मिशन के तहत प्रदेश में बचे 100 गांवों में ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनमें से 88 गांवों में ब्राडबैंड सेवाओं के लिए यूनिवर्सल सर्विस ओबलीगेशन फंड के तहत समझौता किया गया है।
मुख्यसचिव डा अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में यूटी ब्रांडबैंड कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए जोर दिया कि मार्च महीने तक निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। बैठक में सूचना एंव तकनीक, वन विभाग के साथ टेलीकाम व केंद्र सरकार के संबधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश में नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने के लिए की जा रही कार्यवाही पर चर्चा हुई।
मुख्सचिव ने निर्देश दिए कि दूरसंचार विभाग जल्द डिप्टी कमिश्नरों को उन गांवों का डाटा उपलब्ध करवाए यहां पर जल्द ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध करवानी है। इन गांवों के नक्शे लैंड रिकार्ड पोट्रल पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से कहा गया कि जिला स्तर पर नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने की मुहिम में और तेजी लाई जाए। बैठक में ब्राडबैंड सेवा की बेहतरी संबंधी अन्य कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।
डिजिटल फीडबैक सेवा में उत्साह दिखा रहे नागरिक : जम्मू कश्मीर में प्रशासन की ओर से शुरू की गई जम्मू कश्मीर डिजिटल फीडबैक सेवा पर प्रदेश के नागरिक अपनी राय देने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्रदेश के कई निवासियों ने जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही 27 सेवाओं को लेकर अपनी राय दी है। इनका आंकलन करने के बाद यह सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों ने सबसे अधिक प्रतिक्रिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, समाज कल्याण, दिव्यांगों के लिए बनी योजनाओं पर दिया है। इससे उत्साहित होकर जम्मू-कश्मीर सरकार ने जल्द 130 सेवाएं विकसित करने की तैयारी की है। ये इज आफ डुइंग बिज़नेस के तहत लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। आईटी विभाग की सचिव प्रेरणा पुरी ने इस सेवा का बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में जायजा लिया।