महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी मामले में IAS राजीव रंजन पर गिरेगी गाज! उमर सरकार ने दिए जांच के आदेश

दो दिन पूर्व हुए इस विवाद ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया।मुख्यमंत्री सहित कई राजनीतिक दलों ने भी इसकी निंदा की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को बढ़ते देख सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से जांच आदेश जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में यह मामला प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित खबरों के बाद आया। सरकार ने जांच प्रक्रिया में पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिकारी (प्रेजेंटिंग आफिसर) के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव अमित वर्मानी (जेकेएएस) को भी नियुक्त किया है।

जारी आदेश के अनुसार, जांच अधिकारी को निर्धारित 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

अभद्र भाषा, धमकी या ऐसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने बीनिश वानी के साथ कथित दुर्व्यवहार और सार्वजनिक अपमान की निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

जेकेएएस अधिकारियों ने एक बयान जारी कर कहा था कि वे प्रशासनिक जवाबदेही और कार्य प्रदर्शन की निगरानी का पूरी तरह समर्थन करता है, लेकिन किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अभद्र भाषा, धमकी या ऐसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं है, जो किसी सेवारत अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाए।

जेकेएएस अधिकारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और सामान्य प्रशासन विभाग से मांग की थी कि मूल घटना और उसके बाद जारी विभागीय स्पष्टीकरण, दोनों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

जेकेएएस आफिसर्स एसोसिएशन ने एक दिन की काम छोड़ो हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था। उन्होंने यह भी मांग की कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो तथा कार्यस्थल पर डराने-धमकाने और पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।