जम्मू- कश्मीर में आइएएस कैडर के होंगे 191 पद, लद्दाख में नियुक्त अधिकारियों, कर्मियों व नौकरशाहों को मिलेगा विशेष आर्थिक पैकेज
आइपीएस कैडर के 154 और आइएफएस के 106 पद रखने पर केंद्र कर रहा विचार सेवा मामलों पर समिति की बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द जारी करेगा अधिसूचना
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस कैडर के पदों की संख्या को क्रमश: 191, 154 और 106 होगी। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस पर गृह मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। इनमें लद्दाख प्रदेश के पद शामिल नहीं हैं।
नवगठित प्रशासनिक इकाई के लिए कैडर समीक्षा प्रस्ताव के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 191 आईएएस और 154 आईपीएस अधिकारी होंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सेवा मामले पर संयुक्त समिति (जेसीओएस) की दूसरी बैठक की मंगलवार को अध्यक्षता की। आधिकारिक ने बताया कि बैठक के दौरान चर्चा की गई कि तीन अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के संबंध में कैडर समीक्षा प्रस्ताव प्राप्त
यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर व लद्दाख के सेवा मामलों पर गठित संयुक्त समिति की बैठक में दी गई है।जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद दोनों केंद्र शासित राज्यों में अधिकारियों के बंटवारे, उनके तबादले व उनकी सेवाओं से जुड़े मामलों को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इसी समिति की बैठक हुई है।
केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि गृह मंत्रालय को तीनों अखिल भारतीय सेवाओं की कैडर समीक्षा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइएएस कैडर के 191, आइपीएस के 154 और आइएफएस कैडर के 106 पदों को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर से लद्दाख में और लद्दाख से जम्मू कश्मीर में अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के स्थानांतरण की नीति जल्द बनेगी।
लद्दाख में नियुक्त अधिकारियों, कर्मियों व नौकरशाहों को विशेष आर्थिक पैकेज और सुविधाएं भी दी जाएंगी। बैठक में दोनों प्रदेशों में अखिल भारतीय सेवा और प्रदेश सेवा कैडर की अंतरिम व्यवस्था और संख्या के अलावा अधिकारियों के बंटवारे, पदोन्नति और दोनों प्रदेशों के बीच गैर अखिल भारतीय सेवा और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।
बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर के सलाहकार उमंग नरुला, गृह विभाग, महा प्रशासनिक विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय सचिवों ने भाग लिया। अधिकारियों की वरिष्ठता से जुड़े मसले जल्द हल करेंबैठक में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की कैरियर में प्रगति पर भी चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि योग्य और पात्र अधिकारियों को जल्द ही आइएएस, आइपीएस और आइएफएस कैडर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने राज्य प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता से जुड़े मामलों को जल्द हल करने का निर्देश दिया ताकि योग्य अधिकारियों को आइएएस कैडर में पदोन्नत किया जा सके।