केंद्र शासित प्रदेश का लाभ नहीं मिलने पर भड़के होमगार्ड

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जागरण संवाददाता, जम्मू : पिछले 20-25 वर्ष से पुलिस विभाग को सेवाएं दे रहे जम्मू कश्मीर के होमगार्डो को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनको दूसरे केंद्र शासित राज्यों के बराबर हक मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बने एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनकी उम्मीद धरी की धरी है। अभी भी होमगार्ड दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर वेतन तो दूर, न्यूनतमत वेतन भी नहीं पा रहे हैं।

आल जेएंडके होमगार्ड वेल्फेयर एसोसिएशन की प्रधान कमला शर्मा का कहना है कि दिल्ली में होमगार्ड को 21,360 रुपये, पांडीचेरी में 23,731 रुपये, चंडीगढ़ में 36 हजार और लक्षदीप में 19,260 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, जबकि जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। उन्हें पांच से छह हजार रुपये मिल रहे हैं। इससे वे अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को हुए प्रदर्शन में होमगार्डो ने सरकार से उनका वेतन बढ़ाने और उनकी सेवाओं को स्थायी करने की मांग की। उनका कहना था कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया लेकिन यहां के लोगों को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह लाभ नहीं दिए गए। अब भी जम्मू कश्मीर में वैसा ही चल रहा है जैसे पिछली राज्य सरकारों के समय में था। केंद्र ने धारा 370 समाप्त कर लोगों को संदेश दिया था कि अब यहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर हालात अब भी वैसे हैं, जैसे पहले थे। प्रदर्शन कर रहे होमगा‌र्ड्स का कहना था कि कि जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों ने उनकी नहीं सूनी और अब केंद्र सरकार भी वैसा ही कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से उनको अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह वेतन व अन्य लाभ देने की मांग की।