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Jammu Kashmir : भारत नेट से एक साल में जम्मू कश्मीर की 427 पंचायतों में उपलब्ध होगा हाई स्पीड इंटरनेट

Digitisation Of Jammu Kashmir Villages मुख्यसचिव ने कहा कि कोरोना से उपजे हालात में इंटरनेट सुविधा की जरूरत का अंदाजा हुआ है। प्रदेश में डिजीटल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए भी तेज इंटरनेट होना समय की मांग है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 09:14 AM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 09:14 AM (IST)
Jammu Kashmir : भारत नेट से एक साल में जम्मू कश्मीर की 427 पंचायतों में उपलब्ध होगा हाई स्पीड इंटरनेट
डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अगले 1 साल में 427 नई ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर में इस समय 988 ग्राम पंचायतों में भारत नेट के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

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मुख्यसचिव डा अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पंचायतों को भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण इलाकों में विद्यार्थियों व अन्य लोगों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा तय समय सीमा में उपलब्ध करवाई जाए।

मुख्यसचिव ने कहा कि कोरोना से उपजे हालात में इंटरनेट सुविधा की जरूरत का अंदाजा हुआ है। प्रदेश में डिजीटल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए भी तेज इंटरनेट होना समय की मांग है। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि अगले 1 साल के दौरान 427 ग्राम पंचायतों में सभी सरकारी विभागों के कार्यालय से इंटरनेट सुविधा होगा। प्रदेश की 427 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने पर करीब 353 करोड रुपए की लागत आएगी।

इस दौरान बताया गया कि प्रोजेक्ट के तहत हर ग्राम पंचायत में इंटरनेट सुविधा के 350 कनेक्शनों की व्यवस्था होगी। ऐसे में 350 घरों में फाइबर टू होम ब्राडबैंड के कनेक्शन दिए जा सकते हैं। पंचायतों में भारत नेट के तहत वाईफाई हाटस्पाट, लीज लाइन, डार्क फाइबर आदि की व्यवस्था ही होगी।मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में विकास में तेजी लाने के लिए उनका इंटरनेट से जुड़ना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव ने जोर दिया कि ग्रामीण विकास के लिए इंटरनेट सुविधा बहुत जरूरी है ऐसे में पूरी कोशिश की जाए कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया।


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