Kashmir : गुलमर्ग में हाेटलों व अन्य इमारतों की लीज-डीड रिन्यू करने पर गौर करने का निर्देश

जम्मू, जेएनएफ : गुलमर्ग के संरक्षण की मांग को लेकर दायर जनहित में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को तीन माह के भीतर होटलों व अन्य इमारतों की लीज-डीड रिन्यू करने पर गौर करने का निर्देश दिया है।

बेंच ने पाया कि गुलमर्ग में अधिकतर जमीन लीज (किराये) पर दी गई है। यह लीज 40 साल के लिए दी गई थी जिसे 99 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया तो लीज को बढ़ाया जा सकता है। माैजूदा समय में अधिकतर होटलों की लीज की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन सरकार ने इन्हें रिन्यू करने का मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

ऐसे में होटल व्यवसायी जब किसी तरह की मरम्मत या निर्माण के लिए आवेदन करते हैं तो अनुमति नहीं दी जाती। बेंच ने पाया कि इन होटल व्यवसायियों ने जमीन पर कब्जे नहीं किए है, बल्कि नियमानुसार उन्होंने होटल बनाए है जिन्हें मरम्मत की भी आवश्यकता रहती है।

इसे देखते हुए बेंच ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथारिटी को निर्देश दिए कि वह लीज अवधि को दरकिनार करते हुए मरम्मत के लिए आवेदन करने वालों को अनुमति प्रदान करें। इसके साथ ही बेंच ने प्रदेश प्रशासन को इनकी लीज-डीड रिन्यू करने पर भी तीन माह में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

रिंग रोड निर्माण कार्य रोकने पर चार गिरफ्तार : विजयपुर क्षेत्र के डेरा गंडोत्रा के लोगों ने केंद्रीय परियोजना के चल रहे रिंग रोड के निर्माण को रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उन्हें उनकी जमीन का 28 लाख रुपये देने का वादा किया था लेकिन वह हमें नहीं मिला। इसलिए उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। रिंग रोड के निर्माण को रोकने पर विजयपुर पुलिस ने एसडीपीओ लवकर्ण तनेजा के देखरेख में थानाप्रभारी ओम प्रकाश द्वारा पुलिस दल ने रिंग रोड का निर्माण रोकने पर चार लोगो को हिरासत में लिया है जिसमें 70 वर्षीय रानो देवी पत्नी साई दास, हंस राज पुत्र भगत राम, देव राज और किशोर कुमार दोनों पुत्र साई दास सभी निवासी डेरा गंडोत्रा शामिल है। इस अवसर पर तहसीलदार और एसडीएम भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि केंद्रीय परियोजना के तहत जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं और जिनकी जमीन रिंग रोड में आई है उनको जितना बनता है उतनी राशि उनको जल्द ही मिल जाएगी।