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झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों निराश्रितों पर भी दें ध्यान

हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले निराश्रितों पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2020 08:12 AM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2020 08:12 AM (IST)
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों निराश्रितों पर भी दें ध्यान
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों निराश्रितों पर भी दें ध्यान

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले निराश्रितों पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि इन लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर गौर किया जाए और आवश्यक कदम उठाकर रिपोर्ट बेंच के सामने पेश की जाए।

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डिवीजन बेंच ने कोरोना वायरस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। इस मामले में श्रीनगर व जम्मू में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस राजेश बिदल ने शुक्रवार को जम्मू में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से एक साथ दोनों केसों में सुनवाई की। जम्मू में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केस पर सुनवाई की।

जम्मू में एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने बेंच को बताया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। इसकी रोकथाम के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। सभी जिलाधीश अपने स्तर पर आवश्यक निर्देश व सलाह जारी कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है और अन्य धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का आह्वान किया गया है। विदेश पर्यटकों को जम्मू कश्मीर न आने की सलाह दी गई है। अंतरराज्यीय बस सेवा भी बंद रखी गई है। लद्दाख से आने वाले लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों को सैनिटाइज करने के साथ वहां पहुंचने वाले लोगों की स्क्रीनिग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में तीन लेबोरेटरी स्थापित की गई है, जिनमें अभी तक 113 टेस्ट किए गए हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में कोरोना के चार केस सामने आए है। इसके अलावा कोरोना मरीजों व संदिग्धों को रखने के लिए सभी मुख्य अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। पैरा-मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। कल्याण विभाग ने आइटी विभाग व बीएसएनएल से किया संपर्क

सुनवाई के दौरान संप्रेक्षण गृहों व जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा शुरू करने का मुद्दा भी उठा। इस पर बेंच को बताया गया कि समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए आइटी विभाग व बीएसएनएल से संपर्क किया है। इस पर बेंच ने बीएसएनएल के सीजीएम को अगली सुनवाई के दौरान पेश रहने का निर्देश दिया है। लद्दाख में हालात चिताजनक : विशाल

दूसरी तरफ श्रीनगर में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान लद्दाख की ओर से पेश हुए विशाल शर्मा ने कहा कि लद्दाख में हालात चिताजनक है। पूरा प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने में जुटा है। लिहाजा वह अगली सुनवाई के दौरान ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश कर देंगे।


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