सरकारी मुलाजिमों को अब नहीं मिलेगा परिवार नियोजन भत्ता
वित्त विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए परिवार नियोजन भत्ता जुलाई 2017 में ही बंद कर दिया था।
राज्य ब्यूरो, जम्मू: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य में सरकारी कर्मियों को अब परिवार नियोजन भत्ता नहीं मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए परिवार नियोजन भत्ता जुलाई 2017 में ही बंद कर दिया था।
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य में सरकारी कर्मियों को नसबंदी के लिए यह भत्ता निजी वेतन के रूप में देय था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद इस सुविधा को जारी रखे जाने के मामले की समीक्षा की गई है।
जम्मू कश्मीर वित्त विभाग के मुताबिक, इस पूरे मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया गया। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर सीविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 74 के तहत दिए निजी वेतन के रुप में नसबंदी के लिए कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते की सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर सीविल सर्विस रेग्युलेशन वाल्यूम-एक में संबधित प्रावधानों को भी संशोधित किया जाता है।