कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती, 35-ए की खबरों को राज्यपाल ने बताया अफवाहें, उमर ने कहा सभी मामलों की सीबीआइ जांच हो
मलिक ने कहा कि कश्मीर में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। उन्होंने कहा कि लाल चौक में कोई मामूली सी घटना होती है और राजभवन में खबर पहुंचती है कि वहां बम धमाका हो गया है।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। कश्मीर में अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किए जाने के बाद पैदा हालात में लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो सरकारी आदेश नजर आ रहे हैं, वे अवैध हैं। उन्हें सरकार ने जारी नहीं किया है।
धारा 35-ए और कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती से संबंधित खबरों को खारिज करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सिर्फ अफवाहे हैं। एसकेआइसीसी में एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ सरकारी आदेश लगातार वायरल हो रहे हैं। यह सभी ऐसे कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किए हैं। यहां सिर्फ कुछ तत्व अफवाहें फैला रहे हैं ताकि यहां का माहौल खराब हो।
मलिक ने कहा कि कश्मीर में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। उन्होंने कहा कि लाल चौक में कोई मामूली सी घटना होती है और राजभवन में खबर पहुंचती है कि वहां बम धमाका हो गया है। जब जांच की जाती है तो वहां स्थिति सामान्य होती है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा-मामले की सीबीआइ जांच हो
कश्मीर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने वाले सरकारी आदेशों को राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा अवैध बताए जाने पर नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि इन आदेशों को किसने और क्यों वायरल किया है।
सोशल मीडिया पर वायरल आदेशों से अफरा-तफरी
पिछले एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती, विभिन्न इलाकों में स्थित मस्जिदों की जानकारी जुटाने, रेलवे सुरक्षाकर्मियों को किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने, राशन जमा करने संबंधी कई कथित सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इन आदेशों के चलते घाटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। कोई इन्हें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए को भंग करने की स्थिति में पैदा होने वाले विधि व्यवस्था के संकट से निपटने की तैयारियों से जोड़ रहा है तो कोई किसी बड़े आतंकी हमले की आशंका जता रहा है। वहीं, कुछ लोग इसे भारत द्वारा पाकिस्तान व आतंकियों के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई से जोड़ रहे हैं।
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