लॉकडाउन में बेरोजगार कलाकारों की सुध ले सरकार, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

जम्मू, जेएनएफ। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए कलाकारों की सुध लेने का निर्देश देते हुए प्रदेश मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। बेंच ने कहा है कि मुख्य सचिव इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करें। प्रदेश की कला व संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे कलाकारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का प्रबंध करें। बेंच ने इसके लिए विदेशों में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है।

डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस संजय धर ने चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई पर इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान इन कलाकारों के बेरोजगार होने का मुद्दा उठा। बेंच ने पाया कि यह सही है कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ये कलाकार भी अपनी कला की प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं। अब जबकि सभी मंच बंद हैं तो ये अपनी जीविका का बंदोबस्त कैसे करेंगे?

कई देशों ने ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान करने के नए विकल्प तलाश किए हैं। पुरानी इमारतों में ओपन थियेटर आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे कई अन्य विकल्प भी हो सकते हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।बेंच ने कहा कि शादी व अन्य पारिवारिक समारोहों में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे समारोहों से बैंड वालों, ढोल वालों, लाइट लगाने वालों, सजावट करने वालों व कई अन्य लोगों को रोजगार मिलता है।

कोरोना महामारी के बीच ऐसे सारे आयोजन बंद हैं तो ये लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। इन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई और न ही गंभीरता दिखाई। लिहाजा, इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए कोई विकल्प तलाशा जाए जिससे ऐसे लोगों को भी रोजगार मिल सके।