सरकारी कर्मियों को मेडिक्लेम इंश्योरेंस का तोहफा

जागरण संवाददाता, जम्मू : प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने राज्य के सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों को मेडिक्लेम इंश्योरेंस का तोहफा दिया है।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसकी खास बात यह है कि सभी पीएसयू, स्वायत्त संस्थाओं, यूनिवर्सिटी, पेंशनर्स, केएएस अधिकारियों, एडहाक, कांट्रैक्च्अल, डीआरडब्ल्यू व वर्क चार्जड पेड वर्कर्स इसका लाभ उठा सकते हैं। यह पॉलिसी पहली अक्टूबर से एक साल के लिए लागू होगी। इसे तीन वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकता है।

मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के पांच सदस्यों को छह लाख के कवर के साथ दस करोड़ रुपये का कॉरपोरेट बफर मिलेगा। कर्मचारी को इसके लिए सालाना 8776.84 रुपये प्रीमियम देना होगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी को सालाना 3600 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलता है। लिहाजा उसे सिर्फ 5176.84 रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा। पेंशनर्स को सालाना 3600 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलता है। इसे मिलाकर उन्हें 22,228 रुपये देने होंगे। लिहाजा उन्हें अपनी जेब से सालाना 18,628 रुपये प्रीमियम देना होगा। यह सालाना प्रीमियम कर्मचारियों को चार किश्तों में देना होगा।

मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कर्मचारी देश के पांच हजार अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। पेंशनर्स के लिए खास बात यह भी है कि उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। अगर उन्हें पहले से ही कोई बीमारी है तो वो भी इस पॉलिसी में कवर होंगी। पॉलिसी लेने के लिए उन्हें कोई टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। गर्भवती महिला कर्मचारियों को भी इस पॉलिसी में विशेष राहत दी गई है। राज्य में मैटरनिटी कवर को बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। अगर कोई राज्य के बाहर जाकर ऑपरेशन करवाता है तो उसके लिए यह कवर 70 हजार रुपये होगा।