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सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करें या पांच दिन काम के हों तय: जेएंडकेइजेएसी

मलिक ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव न होने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। इससे कर्मचारियों को ही नहीं आम लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 05:19 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 05:19 PM (IST)
सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करें या पांच दिन काम के हों तय: जेएंडकेइजेएसी
सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करें या पांच दिन काम के हों तय: जेएंडकेइजेएसी

जम्मू, जेएनएन। इस बार गर्मियों में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव न किए जाने से क्षुब्ध सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को यह स्पष्ट चेतावनी दी है कि या तो वे पहले की तरह सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कर दें या फिर उनके लिए सप्ताह में पांच दिन की काम के लिए तय किए जाएं यानी शनिवार को छुट्टी निर्धारित की जाए। यदि उनकी यह मांग मंजूर नहीं की जाती है तो कर्मचारियों के पास आंदोलन का मार्ग अपनाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। यही नहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए कमेटी ने 28 मई को विरोध रैली निकालने का निर्णय भी लिया है।

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यह घाेषणा जेएंडके इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी (आर) के राज्य प्रधान बाबू हुसैन मलिक ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। मलिक ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव न होने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। इससे कर्मचारियों को ही नहीं आम लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। गर्मी के बीच लोगों को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे पहले लोग सुबह आठ बजे ही कार्यालय में पहुंच दोपहर होने से पहले-पहले अपने काम करवा लेते थे। कमेटी सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार समय में बदलाव नहीं करना चाहती है तो फिर सप्ताह में पांच दिन ही काम करेंगे। सचिवालय कर्मचारियों को छोड़ सरकार अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देने के लिए शनिवार को छुट्टी घोषित करे।

इसी के साथ कमेटी ने अन्य महत्वपूर्ण मांगों को भी उजागर किया। मलिक ने कहा कि कोर्ट के आदेश व सरकार के कई आश्वासन के बाद भी एसआरओ-333 में संशोधन कर क्लर्कों को वेतन विसंगतियों का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने मेडिकल एलाउंस 300 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये करने व विभागों में अस्थायी पदों पर नियुक्त कर्मियों को स्थायी करने की मांग की है। कमेटी सदस्यों ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से अपील की है कि वह उनकी समस्याओं के हल के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

संवाददाता सम्मेलन में कुलवंत सिंह, अमर नाथ ठाकुर, नरेश कुमार, विकास चंद्र, विजय कुमार, मुनीष शर्मा, अरुण शर्मा, उत्तम चंद, पवन कुमार, रिंकु गिल, बशीर मलिक, राकेश दत्ता, मोहम्मद सादिक सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

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