जनहित और सुशासन पर सरकार अडिग : सिन्हा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जनहित और सुशासन के लिए सरकार अडिग है। सरकार प्रशासन को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने में यकीन रखती है। मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जम्मू: उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जनहित और सुशासन के लिए सरकार अडिग है। सरकार प्रशासन को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने में यकीन रखती है। मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
बुधवार को अखनूर में जन अभियान के तहत जनसभा में उपराज्यपाल ने लोगों से सामाजिक, आर्थिक विकास पर बातचीत की। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के प्रयासों को भी जाना। उन्होंने कहा कि जन अभियान एक ऐसा जरिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान निकाला जा सकता है। यह कदम लोगों को घर बैठे जन सेवा देना है। सुशासन में लोगों का विश्वास बढ़ाना है। उन्होंने स्थानीय लाभान्वित लोगों और विभिन्न विभागों के फील्ड स्टाफ से भी बातचीत की। उन्होंने सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। राज्यपाल ने अधिकारियों को लोगों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए। बच्चों को छात्रवृति का लाभ तहसील स्तर पर ही मिल जाए।
उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी को निर्देश दिए कि वे हर सप्ताह बुधवार और रविवार को जन बैठकों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुने। डिप्टी कमिशनर और एसएसपी हर बुधवार को जन अभियान के दौरान उप जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। पंचायतों की भूमिका पर उपराज्यपाल ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्यो पर निर्धारित 10 लाख रुपये खर्च किए जाएं। मनरेगा और विकास कार्यो में स्थानीय लोगों को की मांग पर ही आधारित हो। इस मौके पर मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम, डिवीजनल कमिशनर संजीव वर्मा, डिप्टी कमिशनर सुषमा चौहान, एसएसपी श्रीधर पाटिल और पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।