कारगिल मामले पर प्रशासकीय सचिवों की समिति गठित : राज्यपाल
राज्य ब्यूरो, जम्मू : लद्दाख को डिवीजन का दर्जा देने के बाद कारगिल में शुरू हुए रोष प्रदर्शनों
राज्य ब्यूरो, जम्मू : लद्दाख को डिवीजन का दर्जा देने के बाद कारगिल में शुरू हुए रोष प्रदर्शनों का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कारगिल के साथ न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रशासकीय सचिवों की एक समिति गठित की गई है। कारगिल की सभी न्याय संगत आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि लद्दाख के लिए डिवीजन की मांग वहां के लोग बरसों से कर रहे थे। हमने यह मांग पूरी कर दी है। कारगिल में कुछ लोग चाहते हैं कि वहां डिवीजन मुख्यालय हो। इसके लिए हमने प्रशासकीय सचिवों की एक समिति बनाई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि लेह व कारगिल दोनों को डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि जब वह सत्ता में आएं तो अपनी इच्छा पूरी कर लें। कुछ लोग जानबूझकर इसे सियासी रंग दे रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस द्वारा जम्मू संभाग में पीरपंजाल और चिनाब वेली के नाम पर दो और डिवीजन बनाने की मांग संबंधी सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि लद्दाख को डिवीजन बनाने की मांग कारगिल व लेह के लोग वर्षो से कर रहे थे। अब कारगिल के लोग डिवीजन के दर्जे से खुश तो हैं, लेकिन चाहते हैं कि डिवीजन मुख्यालय को स्थायी तौर पर लेह में रखने के बजाय उसे गर्मियों में कारगिल और सर्दियों में लेह रखा जाए। सोमवार भी जम्मू में कारगिल के लोगों ने अपनी मांग के समर्थन में रैली निकाली। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी भी इस मुद्दे पर कारगिल का समर्थन कर रही है।