कूड़े से रोजगार और पर्यावरण की सुरक्षा, उमर सरकार का बड़ा फैसला; 3-स्तरीय व्यवस्था से चमकेगा जम्मू-कश्मीर

इस नीति का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों और विभिन्न प्रकार की बस्तियों की जरूरतों के अनुरूप कचरा प्रबंधन, संसाधन पुनर्प्राप्ति और अपशिष्ट जल के पुन उपयोग की व्यवस्था विकसित करना है।नीति के तहत सर्कुलर, सर्कुलर प्लस और सर्कुलर प्लस प्लस नाम से तीन स्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके माध्यम से स्थानीय निकायों की क्षमता और जरूरतों के अनुसार कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी।

नीति में नगर निगमों के ठोस कचरे, खाद्य एवं गीले कचरे, पर्यटन से उत्पन्न अपशिष्ट, बागवानी एवं कृषि अवशेष, पैकेजिंग सामग्री, निर्माण एवं विध्वंस मलबे, इलेक्ट्रानिक कचरे और अपशिष्ट जल को शामिल किया गया है। इसके अलावा, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनः उपयोग के माध्यम से सामग्री की उपयोगिता बढ़ाने की योजना है।

ऊन और हस्तशिल्प से जुड़े संसाधनों के पुनः उपयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि पारंपरिक क्षेत्रों में संसाधनों की बर्बादी कम हो सके।

क्षेत्रीय स्तर पर विकसित होंगे संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र

जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति में क्षेत्र विशेष के लिए संसाधन आधारित क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है।

इनमें शहरी क्षेत्रों में सामग्री पुनर्प्राप्ति, सेब एवं बागवानी अवशेषों का उपयोग, पर्यटन सर्किट से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन और हस्तशिल्प से जुड़े संसाधनों के पुनः उपयोग के लिए विशेष क्लस्टर शामिल हैं।इन व्यवस्थाओं के जरिए कचरा प्रबंधन को स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

इस वित्तीय ढांचे का उद्देश्य दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे का विकास करना और नियमित सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता कम करना है।

शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक सामग्री पुनर्प्राप्ति का लक्ष्य

नीति का प्रमुख उद्देश्य स्रोत स्तर पर कचरे को अलग करने, लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा घटाने और पुनर्चक्रण व्यवस्था को मजबूत बनाने के जरिए शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक सामग्री पुनर्प्राप्ति हासिल करना है।

इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और कचरा प्रबंधन से जुड़े श्रमिकों के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया गया है।