'दुकानें कब बनेंगी, किसे पता?', जम्मू में दुकानें टूटीं तो छलका व्यापारियों का दर्द, प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप

दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन को पहले उन्हें दूसरी जगह बसाना चाहिए था, उसके बाद इन दुकानों को तोड़ना चाहिए था। हालांकि प्रशासन ने बुधवार को बिजली कनेक्शन काटने के साथ ही दुकानें खाली करने का निर्देश दे दिया था। इसके चलते अधिकतर दुकानदारों ने अपना सामान भी निकाल लिया था और सतवारी चौक में जिन दुकानों को तोड़ा गया, वो अधिकतर खाली की जा चुकी थी।

इन दुकानों के निर्माण का पूरा खर्च भी सरकार वहन करेगी लेकिन जब तक नई दुकानें नहीं बनेगी, ये दुकानदार अपने परिवारों का पालन-पोषण कैसे करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन गोल क्षेत्र में प्रस्तावित दुकानों का आवंटन अभी तक न होने के कारण यह गतिरोध पैदा हुआ है।

ऐसे में दुकानें खाली तोड़ने से पहले उनके रोजगार और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। ऐसे में अब प्रभावित दुकानदारों का एक ही सवाल है कि जब तक गोल क्षेत्र में नई दुकानें नहीं मिलती, तब तक वे अपनी रोजी-रोटी कैसे चलाएंगे।

इस बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड कारिडोर के पूरा होने से सतवारी, बिक्रम चौक और कुंजवानी के बीच वाहनों की आवाजाही सिग्नल-फ्री हो जाएगी, जिससे न केवल स्थानीय नागरिकों को जाम से राहत मिलेगी बल्कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर भी सुगम होगा।

नई बस्ती में स्थित बिग सुपर साइकिल स्टोर के मालिक गुरमीत सिंह का कहना है कि प्रशासन कह रहा है कि अगले चार-छह महीनों में हम दुकानें बनाकर दे देंगे लेकिन हमें यह बताओ कि अब हम अगले छह महीने अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? हम तो आज ही सड़क पर आ गए।

अब दुकानें कब बनेगी, कब चलेगी, किसे पता? तब तक हमारा परिवार तो सड़क पर आ गया। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि दुकानों के बदले दुकानें दे दो, हम चले जाएंगे।

पुनर्वास से पहले उजाड़ना गलत

चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पूर्व वरिष्ठ उप-प्रधान दीपक अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से नाजायज है। जब भी किसी विकास योजना से कोई प्रभावित होता है तो सबसे पहले उनका पुनर्वास किया जाता है, उसके बाद विकास योजना को आगे बढ़ाया जाता है लेकिन यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लोगों को उजाड़ दिया।

प्रशासन ने उनकी रोजी-रोटी की चिंता नहीं की। हमारी तो मांग यहीं है कि जब तक गोल क्षेत्र में नई दुकानें नहीं बन जाती, प्रशासन इन दुकानदारों को कहीं पर अस्थायी तौर पर दुकानें उपलब्ध करवाए। इसके लिए डोगरा चौक स्थित जम्मू हाट को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

जम्मू हाट में दर्जनों दुकानें है जो बंद पड़ी है। इन लोगों को कुछ समय के लिए वहां बसाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ कर सके।