अक्टूबर से मिलेंगा 7वें वेतन आयोग का बकाया
विवेक ¨सह, जम्मू तंगहाली के दौर से गुजर रहे जम्मू कश्मीर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश्
विवेक ¨सह, जम्मू
तंगहाली के दौर से गुजर रहे जम्मू कश्मीर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी होने से कर्मचारियों, पेंशनरों को इस माह से बढ़ा हुआ वेतन, पेंशन तो मिलने लगा है। जनवरी 2016 के प्रभावी हुई सिफारिशों के बकाया हासिल करने के लिए लाभार्थियों को अभी चार महीने और इंतजार करना होगा। बकाया का भुगतान करने के लिए सरकार को 7477 करोड़ रुपये की दरकार हैं।
भाजपा-पीडीपी सरकार का वादा था कि अप्रैल 2018 से 7वां वेतन आयोग मिल जाएगा। केंद्र सरकार से इस संबंध में हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह घोषणा तो कर दी, लेकिन इससे वेतन, पेंशन के सालाना बिल में 4201 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। बकाया भुगतान इससे भी बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार की कोशिशें जारी है कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस बड़ी वित्तीय चुनौती का सामना किया जाए।
इन हालात में पेंशनरों को इस वर्ष अक्टूबर महीने से नगद बकाया मिलने की प्रकिया शुरू होगी। अस्सी साल या इससे अधिक के आयु के पेंशनरों को अक्टूबर में सारी बकाया राशि एकमुश्त जारी कर दी जाएगी। वहीं, अस्सी साल से कम आयु के पेंशनरों को पहली किश्त अक्टूबर महीने में, दूसरी अगले वर्ष अप्रैल महीने में तथा तीसरी व अंतिम किश्त अक्टूबर 2019 में मिलेगी।
इसी बीच बकाया जारी करने के लिए 7477 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिशों के बीच राज्य सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि राज्य में एक जनवरी 2016 से 31 मई 2018 तक सेवानिवृत होने जा रहे कर्मचारियों को तीन किश्तों में बकाया दिए जाएंगे। राज्य सरकार का यह आदेश बुधवार को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी की ओर से जारी किया गया।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अस्सी साल के पेंशनरों को एक साथ सारी बकाश राशि जारी कर दी जाएगी। वित्त राज्यमंत्री अजय नंदा ने जागरण को बताया कि अक्टूबर 2019 तक पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के बकाया जारी कर दिए जाएंगे। वहीं अस्सी साल से अधिक आयु के पेंशनरों को अक्टूबर में सारे बकाया एक ही किश्त में मिल जाएंगे।
राज्य सरकार ने 24 अप्रैल को कर्मचारियों, पेंशनरों को जनवरी 2016 के प्रभाव से सातवें वेतन आयोग देने की घोषणा कर दी थी। सरकार ने चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के बकाया सीधे जीपी में शामिल करने का फैसला किया था। कर्मचारी तीन साल तक जीपी फंड से बकाया जात नही निकाल सकते हैं। वहीं पेंशनरों को यह बकाया राशि किश्तों में देने का फैसला किया था। इस माह कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा हुआ वेतन व पेंशन मिल गई थी।