जम्मू-कश्मीर में 200 सौ करोड़ की एजुकेशन सिटी से बदलेगा शिक्षा का स्वरूप

जम्मू, राज्य ब्यूरो । प्रदेश में दो सौ करोड़ से बनने वाली एजुकेशन सिटी से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे। ऐसे द्वार जो उन्हें रोजगार देने की मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू एवं कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 तैयार की है। हालांकि, इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन इसके ड्राफ्ट को देखते हुए यह पता लग रहा है कि उपराज्यपाल प्रशासन जम्मू में शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे के स्वरूप को बदलने जा रहा है। ड्राफ्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में एजूकेशन सिटी बनाई जाएगी, जिसमें पर दो सौ करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। एजूकेशन सिटी में स्मार्ट स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, नर्सिग व पैरा मेडिकल स्कूल, लॉ स्कूल, कृषि, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए स्कूल आदि शामिल होंगे।

जम्मू कश्मीर में शिक्षा का ऐसा ढांचा कायम होगा कि विद्यार्थियों को बाहरी राज्यों की तरफ रुख नहीं करना होगा। जम्मू एंड कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 पर विचार विमर्श करने के लिए चार जून को श्रीनगर में बैठक बुलाई गई है। कौशल विकास पर विशेष जोर जम्मू कश्मीर में पाठ्यक्रम सुधार, विस्तार, ढांचागत सुविधाएं, अध्यापकों का सहयोग, इंडस्ट्री शिक्षाविद् सहयोग, कौशल विकास, बुनियादी ट्रे¨नग देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार लाया जाएगा। सभी कालेजों को नैक की मान्यता दिलाने के लिए काम होगा। करियर काउंस¨लग एंड प्लेसमेंट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज कार्यक्रम, जम्मू कश्मीर कौशल विकास मिशन को मजबूत करने जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है।

विद्यार्थियों के विचारों को प्रोत्साहन शोध और उद्यमी विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हैकाथन कार्यक्रम होंगे जिसमें पच्चीस हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो विद्यार्थी उद्योग लगाने के लिए नया विचार पैदा करेगा उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में स्पो‌र्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। निजी स्कूलों को न्योता जम्मू कश्मीर में नए निजी स्कूल, आवासीय स्कूल, कालेज, तकनीकी संस्थानों को निमंत्रण देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाएगा। कौशल विकास वाले कोर्स शुरू किए जाएंगे। जो संस्थान विद्यार्थियों को नौकरियां दिलाने में सौ प्रतिशत कामयाब होगा, उसे दस लाख रुपये दिए जाएंगे।