स्टोन क्रशर पर लगी पाबंदियां जल्द हटाने की मांग
नदी-नालों के अवैध खनन पर लगे सरकारी प्रतिबंध के चलते जो स्टोन क्रशर सात महीनों से लगातार बंद पड़ी हैं उनको जल्द सुचारु करने की मांग की गई है।
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : नदी-नालों के अवैध खनन पर लगे सरकारी प्रतिबंध के चलते जो स्टोन क्रशर सात महीनों से लगातार बंद पड़ी हैं, उनको जल्द सुचारु करने की मांग की गई है। स्टोन क्रशर संगठन जिला सांबा ने सरकार से उन सभी पाबंदियों को हटाने की मांग की है जो मौजूदा समय में जारी हैं।
वीरवार को जिला सांबा स्टोन क्रशर संगठन सरोर अड्डे में पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। संगठन के प्रधान जिला सांबा चौधरी सलीम आलम ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने अपने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा कि इसका स्टोन क्रशर प्रबंधन पर कैसा असर पडे़गा। अपने इस कारोबार पर करोड़ों खर्च कर चुके स्टोन क्रशर प्रबंधन का महीनों से कामकाज बंद पड़ा है। मशीनरी कबाड़ बन रही है। मजदूरों को मुफ्त का खर्च देना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में छह सौ से अधिक स्टोन क्रशर हैं जो सरकारी नीतियों के चलते ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार नदी-नालों के अवैध खनन के खिलाफ है तो इस खनन के लिए कानूनी तरीका अपना कर स्टोन क्रशर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरह हिमाचल में हर स्टोन क्रशर को एक ब्लॉक अलॉट होता है, उसी तरह जम्मू-सांबा, कठुआ में भी स्टोन क्रशर प्रबंधन को ब्लाक अलॉट किए जाएं। संगठन सदस्यों ने कहा कि अगर उनकी इन मांगों पर सरकार ने जल्द गौर नहीं किया तो मजबूर होकर उनको आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। इस मौके पर संगठन के सदस्य देव चौधरी, विजय शर्मा, सरपंच शेष पाल, मनीष वानी, भानू प्रताप सिंह, महमूद खान, शकील मलिक, जग्गी सिंह, जगीर सिंह जम्वाल आदि उपस्थित थे।