पबजी पर प्रतिबंध की मांग कोर्ट तक पहुंची, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जनहित याचिका दायर

जम्मू, जेएनएफ । केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पबजी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में इस गेम को तनावपूर्ण व जानलेवा करार देते हुए कहा गया है कि युवा पीढ़ी इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, लिहाजा इसके नुकसान को देखते हुए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।

हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जस्टिस अली मुहम्मद मार्गे व जस्टिस राशिद अली डार ने याची को सरकार से संपर्क साधने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि अगर याची सरकार के पास अपनी मांग लेकर जाता है तो सरकार कानून व नियमानुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई करे। इससे पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बेंच को बताया कि जनहित याचिका में उठाया गया मुद्दा केंद्र के इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफारमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रलय से जुड़ा है।

इस जनहित याचिका में मंत्रलय को पार्टी नहीं बनाया गया। इस पर बेंच ने याची से कहा कि अगर वह चाहे तो अपनी मांग को लेकर मंत्रलय के सचिव से संपर्क कर सकता है। इसके बाद अगर जनहित याचिका में रखा गया मुद्दा हल न हो तो याची कोर्ट के पास आ सकता है। बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफरमेशन टेक्नालाजी मंत्रलय के सचिव को भी निर्देश दिए कि अगर याची उनके पास अपनी मांग लेकर आता है तो तय नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।