जम्मू, राज्य ब्यूरो : प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर ने राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन की सीटें आरक्षित करने पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट रविंद्र शर्मा ने पत्र में आपत्तियां दर्ज करवाते हुए कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए चेयरपर्सन के पद आरक्षित करने के रोस्टर में बदलाव किया गया है।

उन्होंने आयोग की पच्चीस जनवरी 2020 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि रोस्टर में बदलाव भारतीय संविधान के 73 वे संशोधन और पंचायत राज कानून के खिलाफ है। रोस्टर में बदलाव से जिला विकास परिषद के चुनाव में विजयी होकर कई योग्य उम्मीदवार चेयरपर्सन का चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। शर्मा ने कहा है कि पंचायत और ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का रोस्टर एक, चार, सात, दस के तरीके से अपनाया गया था। जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए 24 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। रोस्टर सिस्टम में बदलाव को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है।

यह बदलाव पंचायत राज कानून और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी आपत्ति में कहा है कि उनको निजी तौर पर बात रखने का मौका दिया जाए। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हुए है। आठ चरणों में हुए चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए चेयरपर्सन की सीटें आरक्षित की है।