समाज कल्याण योजनाओं में सहयोग दे सिविल सोसायटी
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल एनएन वोहरा के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई ने विभिन्न समाज कल्याण्
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल एनएन वोहरा के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई ने विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं को लागू करने में सिविल सोसायटी के सदस्यों से सहयोग करने के लिए कहा। वह श्रीनगर में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से बात कर रहे थे।
इनमें कश्मीर होटल एंड रेस्तरां के मालिक, सिविल सोसायटी त्राल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों की राज्य इकाई व ओबीसी शामिल हैं। गनई ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप बनाया है। प्रशासन ने राज्य में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों को सहयोग करने की जरूरत है। गनई ने कहा कि आदर्श समाज में रहने वाले लोग किसी अन्य की संपत्ति पर अतिक्रमण करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो वे जिम्मेदार सदस्य के रूप में अधिकारी को सूचित कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि कश्मीर में पर्यटन से जुड़े सभी हितधारक जिनमें कश्मीर होटल और रेस्तरां मालिक संघ, कश्मीर होटल और रेस्तरां एसोसिएशन शामिल हैं, नियमित रूप से देशभर में आयोजित पर्यटन यात्रा और महोत्सवों में भाग लें।
उन्होंने कहा कि देशभर में राज्य की बेहतर छवि पेश करने की जरूरत है। प्रतिनिधिमंडलों ने कहा कि मीडिया को भी इसमें प्रभावी भूमिका निभानी होगी। राज्य के विभिन्न भागों से आए करीब 40 प्रतिनिधिमंडलों ने गनई से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। आटिस्टिक बच्चों के माता पिता के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद गनई ने दिव्यांगों के लिए बनाए गए आयोग के कमिश्नर और मिशन निदेशक आइसीपीएस से ऐसे बच्चों को लिए अलग से होम बनाने और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा।
चडूरा के प्रतिनिधिमंडल ने पेयजल की कमी, आवासीय भूमि के नियमितीकरण की मांग की। सिविल सोसायटी त्राल के प्रतिनिधमंडल ने जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन का उप कार्यालय स्थापित करने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया। अनंतनाग के ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी सर्वेक्षण, बोबीसी बोर्ड के संचालन, ओबीसी छात्रावासों को जल्द शुरू करने की मांग की।