राज्यपाल के सलाहकार पर बरसा चैंबर, कहा उनके एक आदेश से राज्य में ऑटोमोबाइल बंद होने की कगार पर

जम्मू, जागरण संवाददाता। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर को विकास की राह पर आगे ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। चैंबर के अनुसार वाहनों पर टैक्स 1.77 फीसद से नौ फीसद करवा दिया। इससे राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र बंद होने की कगार पर आ गया है।

चैंबर प्रधान राकेश गुप्ता ने उनके विभागों पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू की युवा पीढ़ी नशे में फंसी है और ऐसे में यहां नशा मुक्ति केंद्रों की आवश्यकता है। राज्य के वाइन डीलर्स एसोसिएशन ने सामाजिक दायित्व के तहत ढाई करोड़ एक्साइज विभाग के पास जमा करवाए हैं। नियमानुसार वित्त विभाग को ढाई करोड़ देने हैं। वित्त विभाग केके शर्मा के पास है और वह इसे मंजूरी नहीं दे रहे। सरकार को चाहिए कि पांच करोड़ पुलिस विभाग को दिए जाए ताकि वे और नशा मुक्ति केंद्र खोल सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेडीए में टाउन प्लानर्स के पद सालों से खाली पड़े हैं। और कई काम रुके हैं। गुप्ता ने कहा कि चैंबर ने सभी शिकायतें राज्यपाल व केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेज शर्मा की सेवाएं समाप्त करने या उनके विभाग बदलने का आग्रह किया है।

प्रदेश व केंद्र के समक्ष रखेंगे उद्यमियों-व्यापारियों का पक्ष

पहली नवंबर से केंद्र शासित प्रदेश बन रहे जम्मू-कश्मीर में स्थानीय उद्योगपति व व्यापारी क्या सुविधाएं चाहते हैं, ये जानने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने गत वीरवार को सभी प्रमुख घटक दलों की बैठक बुलाई थी। करीब दो घंटे तक चली बैठक में चैंबर ने सभी की राय जानी। बैठक में यह आम राय बनी कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए, जमीन व राजस्व कानून में आवश्यक संशोधन होना चाहिए, राज्य में जमीन खरीद पर कुछ शर्तें लागू होनी चाहिए, लखनपुर टोल टैक्स को हटाया जाना चाहिए, औद्योगिक पैकेज की घोषणा के साथ व्यापारियों के पुनर्वास को लेकर विशेष पैकेज होना चाहिए। चैंबर प्रधान राकेश गुप्ता ने कहा कि सुझावों को अंतिम रूप देकर चैंबर राज्यपाल व केंद्र के समक्ष पेश करेगा। वरिष्ठ उप-प्रधान राजेश गुप्ता, उप-प्रधान राजीव गुप्ता, सचिव गौरव गुप्ता व कोषाध्यक्ष आशु गुप्ता मौजूद रहे।

मोबाइल इंटरनेट बंद होने से दिक्कत, अमन-शांति अहम

चैंबर ने कहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होने से व्यापारियों को दिक्कत अवश्य आ रही है लेकिन चैंबर प्रतिबंध को हटाने का समर्थन नहीं करती। राज्य में अमन-शांति व कानून व्यवस्था इस समय सबसे अहम है। अलबत्ता, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल को राज्य में इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से बहाल होने तक रिटर्न की तारीख आगे बढ़ाने के साथ-साथ ई-वे बिल की अनिवार्यता को खत्म करनी चाहिए।