जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए कैट का बेंच स्थापित,हजारों कर्मचारियों को जल्द इंसाफ मिलेगा
जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए कैट का बेंच स्थापित डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारियों को जल्द इंसाफ मिलेगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का बेंच स्थापित हो गया। इससे केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारियों को जल्द इंसाफ मिलेगा। इसके साथ ही न्यायालयों का बोझ भी घटेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार सुबह दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए कैट के 18वें बेंच का उद्घाटन किया।
इसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई नियुक्तियां संबंधी राज्य नियामक आदेश (एसआरओ) 202 की जल्द समीक्षा होगी क्योंकि यह कई नई योजनाओं से मेल नहीं खाता है। युवाओं से संबंधी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर उपराज्यपाल से बात की गई है। वह जल्द पुनर्विचार संबंधी कार्रवाई शुरू करेंगे। जवाबदेही आयोग के बंद पड़े कार्यालय से काम करेगा बेंच डॉ. सिंह ने कैट का बेंच स्थापित होने से उम्मीद जताई कि इस समय लंबित पड़े करीब 30 हजार मामलों का जल्द निपटारा संभव होगा। ये मामले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की ओर से कैट को स्थानंतरित किए गए हैं।
इस ई उद्घाटन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैट के चेयरमैन जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चन्द्र मुर्मू व कैट जम्मू बेंच के न्यायिक सदस्य राकेश सागर जैन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कैट के चेयरमैन ने स्वागत प्रस्ताव पेश किया। यह बेंच जम्मू में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के निकट जवाबदेही आयोग के बंद पड़े कार्यालय से काम करेगा। पहले केंद्रीय कर्मियों के मसलों का समाधान चंडीगढ़ बेंच करता थापहले जम्मू कश्मीर व लद्दाख में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस), अन्य केंद्रीय सेवाओं व विभागों के कर्मचारियों के मसलों का समाधान कैट का चंडीगढ़ बेंच करता था। ऐसे में केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को सेवा संबंधी मसलों के समाधान के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब उन्हें न्याय हासिल करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।