जम्मू-कश्मीर में फिर टला मंत्रिमंडल विस्तार, अब विधानसभा सत्र के बाद होगा फैसला

विधानसभा का शरदकालीन सत्र शुरू होने में अब महज 10 दिन का समय रह गया है। विधानसभा का शरदकालीन सत्र 21 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना अब नेकां के नेतृत्व वाली सरकार के दो वर्ष पूरे होने के आसपास बन सकती है।

सरकार 16 अक्टूबर को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करेगी। दरअसल, 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस आलाकमान से भी संपर्क कर यह जानने का प्रयास किया था कि पार्टी सरकार में मंत्री पद स्वीकार करेगी या नहीं।

इसके बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर के अपने नेताओं के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर सरकार की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत छह सदस्य हैं।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें हिस्से तक सीमित है। इस लिहाज से सरकार में तीन और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं।

विधानसभा सत्र नजदीक होने के कारण फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले विधानसभा सत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी और उसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है।