Kashmir Situation: ब्राडबैंड सेवा भी बहाल, बुखारी ने कहा- कश्मीर में हालात सामान्य होने का शुभ संकेत
पीडीपी से निष्कासित अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इंटरनेट सेवा बहाली को मैं बहुत शुभ मानता हूं। हम यहां एक नया सियासी संगठन तैयार कर रहे हैं। अगले चंद दिनों में उसका एलान होगा।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : पूर्व वित्तमंत्री और जम्मू कश्मीर में नए सियासी संगठन (संभावित नाम अपनी पार्टी) के गठन में जुटे अल्ताफ बुखारी ने वादी में सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने और इंटरनेट सेवा को बहाल करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर में हालात सामान्य होने का शुभ संकेत है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को अब तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के युग में इंटरनेट जीवन की एक बुनियादी जरूरत है।
अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के समक्ष जो मांगे रखीं थी, उनमें जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर पाबंदी को हटाने व आम लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा को बहाल करना भी शामिल था। आज यहां लोग बिना किसी रुकावट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राडबैंड सेवा भी शुरू हो चुकी है। आप लोगों के चेहरों पर जो शांति और सुरक्षा का भाव है, वह पहले नजर नहीं आ रहा था। इससे भी कश्मीर में स्थिति को पूरी तरह शांत व सामान्य बनाने मे मदद मिलेगी। सर्वाेच्च न्यायालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और यहां इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने में एक अहम भूमिका निभाई है।
चंद दिनों में करेंगे नए संगठन का नाम : पीडीपी से निष्कासित अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इंटरनेट सेवा बहाली को मैं अपने लिए भी बहुत शुभ मानता हूं। हम यहां एक नया सियासी संगठन तैयार कर रहे हैं और अगले चंद दिनों में उसका एलान होना है। इंटरनेट की बहाली को लेकर हमने दिल्ली तक नेताओं से संपर्क किया है। इसलिए हमारी पार्टी के एलान से पहले इस पाबंदी का हटना हमारे लिए बहुत अच्छा है।
सभी दलों को सियासी गतिविधियां चलाने की अनुमति होनी चाहिए : अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत पीएसए के तहत बंदी बनाए गए सभी नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक नेताओं व दलों को अपनी सियासी गतिविधियां चलाने की अनुमति होनी चाहिए। इससे आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास का एक नया माहौल बनेगा, कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
ब्राडबैंड सेवा का किराया भी माफ कियाः सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने के एक दिन बाद वीरवार को प्रशासन ने कश्मीर में इंटरनेट ब्राडबैंड सेवा को भी बहाल कर दिया। बीएसएनएल ने वादी में पांच अगस्त 2019 को ब्राडबैंड सेवा बंद होने से लेकर इसकी बहाली तक का किराया भी माफ कर दिया है। वहीं, वादी में 2जी इंटरनेट मोबाइल सेवा को जनवरी माह में ही बहाल कर दिया गया था। अब 3जी और 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा ही बहाल होना बाकी है।
90 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता बीएसएनएल से जुड़ेः घाटी में ब्राडबैंड सेवा (सामान्य तौर पर फिक्सड लाइन इंटरनेट सेवा) के 90 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता बीएसएनएल से जुड़े हैं। वीरवार को लगभग सात माह बाद कश्मीर में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए ब्राडबैंड सेवा को बहाल कर दिया गया। बीएसएनएल के प्रवक्ता मसूद बाला ने बताया कि हमने आज से ब्राडबैंड सेवा को बहाल कर दिया है। इसके साथ ही हमने अगस्त 2019 से लेकर इस सेवा की बहाली तक उपभोक्ताओं का ब्राडबैंड शुल्क भी माफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमने वादी के सभी जिलों में ब्राडबैंड सेवा की बहाली में पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया है। कुछ जगहों पर देर शाम तक तकनीकी कारणों से ब्राडबैंड सेवा बहाल नहीं हुई थी, उसे भी बहाल किया जा रहा है।
पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के मद्देनजर प्रशासन ने फोन, इंटरनेट व ब्रांडबैंड को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई थी, जिनमें से अधिकतर बहाल हो चुकी हैं। गत बुधवार को जम्मू कश्मीर के गृह सचिव शालीन काबरा ने भी अधिसूचना जारी कर कहा था कि ब्राडबैंड फिक्सड लाइन इंटरनेट सेव मैक बाईंङ्क्षडग की सुविधा के साथ पहले की तरह ही उपलब्ध कराई जाएगी।