जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और उसको दो हिस्सों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने तक जनता से कई बड़े-बड़े वायदे किए गए। राज्य की जनता के हित का हवाला देते हुए कई घोषणां भी की गई परंतु अब उन्हे हकीकत में लाने का समय आ गया है। इससे पहले कि एतिहासिक फैसलों की खुशी मना रहे लोगाें का संयम टूटे, काम शुरू कर देना चाहिए।

यह बात भाजपा प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने राज्य प्रधासन व केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को चेताई। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी विभागों में पंचास हजार नौकरियां देने की घोषणा कर युवाओं में उम्मीद पैदा की थी। लेकिन इसकी कोई अधिकारिक घोषणा नही हुई। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नही हुई है जिससे लगे कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी।

राज्य में अभी भी युवाओं से स्टेट सब्जेक्ट मांगने पर आपत्ति जताते हुए ब्रिगेडियर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग को नए सिरे से गठित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा चेयरमैन की ओर से जारी की गई चयन सूचिओं में जम्मू को नजरंदाज किए जाने के आरोपों को देखते हुए मामले में जांच करवाने पर भी जोर दिया।

भाजपा प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, हवाला लेन देने के मामलों में कार्रवाई की रफ्तार भी धीमी हो गई है। लोग भ्रष्टाचार व आतंकवाद को शह देने वाले लोगों को जेल में देखना चाहते हैं। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर बैंक, काेआपरेटिव, रोशनी, वन भूमि, सेक्स स्कैंडलों, नकली दवाईयों के घोटाले की नए सिरे से जांच करवाई जाए। इसके साथ आतंकवाद को शह देने वालों व देश विरोधी तत्वों से भी सख्ती से निपटा जाए।

पिछले राज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर में उठाए गए अच्छे कदमों का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि उपराज्यपाल इन पर कार्रवाई जारी रख लोगों का विश्वास बहाल करे।

Posted By: Rahul Sharma

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