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Jammu Kashmir में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की उम्मीद : अशोक कौल

अशोक कौल ने कहा कि फाइनल मतदाता सूची के प्रकाशन होते ही चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर देगा। पार्टी भी किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। संगठन को और मजबूत किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Lokesh Chandra MishraPublished: Wed, 28 Sep 2022 06:11 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 06:59 PM (IST)
Jammu Kashmir में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की उम्मीद : अशोक कौल
दिहाड़ी मजदूरों को बहुत जल्द न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल किया जाएगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, यह चुनाव आयोग को तय करना है। जहां तक मेरी राय है, यह चुनाव अब अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में ही संभावित हैं। अगले कुछ दिनों में यहां सर्दियां शुरू हो जाएगी। हिमपात भी होगा ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोर मेें भाजपा के सेवा पखवाड़ा से संबधित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां सभी चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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भाजपा किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और जब भी कश्मीर में चुनाव हाेंगे, भाजपा एक बड़ी ताकत के रूप में सबके सामने नजर अाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों का एलान करना, कब कराना है, कैसे कराने हैं, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। मुझे लगता है कि यह चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में ही हो सकते हैं, क्योंकि इस समय मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 नवंबर को होगा और तब तक कश्मीर में सर्दी का मौसम पूरी तरह शुरू हो चुका होगा। कई इलाकों में हिमपात भी हुआ होगा। इसलिए मार्च-अप्रैल में मौसम के बेहतर होने पर ही चुनाव कराए जाने की संभावना है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से संबधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह चार-पांच अक्टूबर को संभावित है। बारामुला में केंद्रीय गृहमंत्री एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कई कल्याणकारी योजनाओं का भी एलान कर सकते हैं। कई समुदायों की अाकांक्षाओं को पूरा कर करने की दिशा में भी कदम उठाएंगे। प्रदेश सरकार के अधीनस्थ विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों के मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाए जाने पर उन्होंने कहा कि इन सभी को जल्द ही न्यूनतम वेतन अधिनियम का लाभ मिलेगा।


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