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Election 2019: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 नहीं, शोध व अनुसांधन की जरूरत

यह दोनों ही कैंसर की तरह हो चुकी हैं जिसके इलाज में जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान पहुंचता रहेगा। जम्मू कश्मीर राज्य को मेडिसिनल प्लांट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 11:41 AM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 11:41 AM (IST)
Election 2019: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 नहीं, शोध व अनुसांधन की जरूरत
Election 2019: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 नहीं, शोध व अनुसांधन की जरूरत

उधमपुर, जागरण संवाददाता। धारा 370 और 35ए की राज्य को अब जरूरत नहीं है। जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ औद्योगिक क्रांति की जरूरत है। इससे राज्य का आर्थिक विकास होने के साथ बेरोजगारी की बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। यह विचार ऊधमपुर दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित पैनल डिस्कशन में प्रबुद्ध वक्ताओं ने रखें।

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वक्ताओं ने कहा कि धारा 370 और 35ए को जब राज्य में लागू किया गया था, तब इसकी जरूरत थी। जो अब पूरी हो गई है। अब यह दोनों धाराएं राज्य की बड़ी समस्या बन चुकी हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में चंद लोग निजी हित साधने के लिए इस दोनों धारा को हटाने का विरोध कर रहे हैं। इन दोनों धाराओं के हटने से राज्य में अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो केवल उन लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं। यह दोनों ही कैंसर की तरह हो चुकी हैं, जिसके इलाज में जितनी देरी होगी, उतना ही नुकसान पहुंचता रहेगा। जम्मू कश्मीर राज्य को मेडिसिनल प्लांट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए।

क्या कहते हैं प्रबुद्ध वक्ता

- अनुसंधान की जरूरत है। 70 सालों के बाद भी हम हथियार व तकनीक दूसरे देशों से ले रहे हैं। यह देश में विकसित होने चाहिए। इसके लिए शोध व अंसुधान आवश्यक है। देविका महत्वपूर्ण नदी है, कोई पुराण या शास्त्र नहीं जिसमें इसका वर्णन नहीं है। - प्रो. शिव निर्मोही

- ऊधमपुर का व्यापारी वैट और जीएसटी के रूप में 500 से 600 करोड़ रुपये का टैक्स पिछले एक दशक में भर चुका है। मगर यहां पर ट्रांसपोर्ट यार्ड और वेयर हाउस नहीं बन पाया है। यह व्यापारियों के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए भी समस्या का कारण है। - अशोक सहगल

-जीएसटी या अन्य कोई टैक्स देने से किसी व्यापारी को कोई आपत्ति नहीं है। मगर यह प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए, कि कोई भी व्यापारी टैक्स देने से न कतराए। जीएसटी की जटिल प्रक्रिया के कारण व्यापारी कतराते हैं। उत्पादन स्तर पर ही एक बार टैक्स लगा देना चाहिए। - कमल मल्होत्रा

जाति धर्म के आधार पर राजनीति बंद होनी चाहिए। नारी स्शक्तिकरण के हो रहे काम की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार है यह सभी को अच्छी और सस्ती मिले। सरकार यह सुनिश्चित करे। देविका को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। - कुसुम शर्मा

डोगरा प्रमाण पत्र को पहले की तरह बहाल करना चाहिए। डोगरों ने वीरता के दम पर देश ही नहीं दुनिया में अलग पहचान बनाई है। डोगरा प्रमाण पत्र उनका अधिकार है। वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रलोभन देने की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। - डॉ एचआर शर्मा

भारत योग गुरु कहलाता है। राज्य के ऊधमपुर जिले में स्थित मानतलाई में आचार्य धीरेंद्र ब्रह्मचारी के आश्रम को अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र को विकसित कर न केवल राज्य बल्कि देश को विश्व में पहचान दी जा सकती है। पिछले कुछ सालों में देश की छवि मजबूत हुई है। - डॉ. केसी शर्मा

आजादी के 70 साल के बाद भी राजनीतिक दल विकास की बातें तो करते हैं। मगर आज तक विकास की सूची में ऊधमपुर तो क्या राज्य के ज्यादातर जिलों में सीवरेज जैसी प्रमुख व्यवस्था नहीं है जो नदी नालों और पर्यावरण प्रदूषण की प्रमुख वजह है। - ओम प्रकाश

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनने चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विशेष स्तर पर काम होना चाहिए। प्रत्याशियों या पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार पर खर्च करने पर रोक के लिए ऐसी व्यवस्था बने कि प्रत्याशी निर्धारित पैसा जमा कराए और उसमें से सरकार खर्च करे। - एडवोकेट संजीत बबोरिया

धारा 370 और 35 को अब खत्म करना चाहिए। इनकी जरूरत नहीं है। इसके नाम पर कुछ राजनीतिक दल डरा रहे है। देश की सुरक्षा व्यवस्था हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। अफसपा को और सशक्त बना कर सेना को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। हर गांव को मॉडल बनना चाहिए। - सुभाष शर्मा

आजादी के 70 साल भी जम्मू से राज्य में जम्मू से क्षेत्रीय भेदभाव हो रहा है। जिस वजह से यहां पर उतना विकास नहीं हुआ, जितना होना चाहिए। सड़कें, परिवहन, जनसुविधा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में राज्य पिछड़ा है। इसे समाप्त करने के लिए जम्मू को राज्य तथा श्रीनगर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। - राजेंद्र शर्मा

बेरोजगारी की समस्या चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गई है। सरकारी नौकरियों और उद्योग के अभाव में राज्य में 12 लाख के करीब लोग बेरोजगार हैं। इस समस्या के लिए गंभीरता से काम करने जरूरत है। चुनाव प्रचार पहले चुनाव अधिसूचना के बाद होता था, मगर अब यह पांच सालों तक होता रहता है, इस पर रोक लगे। ऊधमपुर में मिनी सचिवालय बनना चाहिए। सड़कों व जन सुविधाओं को विकसित करना चाहिए। - रामपाल डोगरा 


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