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Jammu: आर्थिक पैकेज के तहत कारोबारियों को एक और तोहफा, सरकार ने बिजली किराये में 50 फीसद छूट का लाभ दिया

जम्मू-कश्मीर के उद्योग व व्यापार जगत को पटरी पर लाने के लिए उपराज्यपाल ने तत्कालीन सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी ।उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 19 सितंबर 2020 को जम्मू-कश्मीर के उद्योग व व्यापार के लिए 1350 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 08:01 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 08:01 PM (IST)
Jammu: आर्थिक पैकेज के तहत कारोबारियों को एक और तोहफा, सरकार ने बिजली किराये में 50 फीसद छूट का लाभ दिया
सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत घोषित बिजली किराये में 50 फीसद छूट का लाभ दे दिया है

जम्मू, जागरण संवाददाता : अनुच्छेद 370 व 35 ए हटने से पिछले साल उत्पन्न हुए विपरीत हालात व उसके बाद कोरोना महामारी की मार झेलने वाले जम्मू-कश्मीर के कारोबार को फिर पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत घोषित बिजली किराये में 50 फीसद छूट का लाभ दे दिया है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अक्टूबर माह के बिजली बिलों में इस छूट को एडजस्ट करके इस माह बिल दिए है। सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर के उद्योग व व्यापार को इस महीने यह दूसरी राहत है। इससे पहले सरकार ने बैंक कर्ज के बयाज में पांच फीसद छूट के तहत पहली किश्त के रूप में 180 करोड़ रुपये जारी किए थे।

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जम्मू-कश्मीर के उद्योग व व्यापार जगत को पटरी पर लाने के लिए उपराज्यपाल ने अगस्त महीने में अपने तत्कालीन सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी जिसने विभिन्न पक्षों से विस्तारपूवर्क चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके पश्चात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 19 सितंबर 2020 को जम्मू-कश्मीर के उद्योग व व्यापार के लिए 1350 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था।

इसमें घोषणा की गई थी कि एक साल के लिए सभी औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली के तय किराये में 50 फीसद छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से इस महीने जो बिजली बिल दिए गए है, उसमें पहली जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक तय बिजली किराये में 50 फीसद छूट देने के बाद जो भुगतान बनता था, वो बिल जारी किए गए है। इससे उद्योग व व्यापार जगत को करीब 60 करोड़ रुपये की राहत मिली है। केवल बड़ी ब्राह्मणा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को ही इससे दस करोड़ रुपये तक की राहत मिली है।

  •  मै पूरे उद्योग जगत की ओर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश के वित्तीय आयुक्त अरूण मेहरा तथा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करता हूं। इससे उद्योग को काफी राहत मिलेगी। मेरी उपराज्यपाल से अपील है कि वह पीडीडी में ईज आफ डूइंग बिजनेस को गंभीरता से लागू करवाए ताकि उद्योगपतियों को समय पर बिजली के कनेक्शन जारी हो सके। मौजूदा समय में उद्योगपतियों को बिजली का कनेक्शन पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है और फाइल पीडीडी की विभिन्न विंग के सोलह टेबलों से होकर गुजरती है जिसमें काफी समय लगता है।-ललित महाजन, चेयरमैन फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज जम्मू 

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