जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राह हुई आसान और पटरी पर दौड़ने लगा कारोबार

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद यहां नई औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जा रही है। त्वरित गति और लुभावनी घोषणाओं से जम्मू कश्मीर निवेश का चहेता केंद्र बनकर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर को निवेश का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये का विशेष औद्योगिक पैकेज भी घोषित किया, भले ही इसका असर आने में अभी समय लगेगा पर प्रदेश में निवेश का माहौल बनता दिख रहा है। साढ़े चार लाख से भी अधिक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

अब ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबारी माहौल में सुधार) के तहत प्रदेश सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे उद्योग व व्यापार जगत के लिए कारोबार की राह आसान हुई है। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आनलाइन ही मंजूरी ने प्रदेश में कारोबारी माहौल में क्रांति ला दी है। आने वाले वर्षों में इसका असर देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं तो कई शुरू की गईं, लेकिन प्रदेश स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के चलते इसका लाभ युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब तमाम प्रक्रिया को आनलाइन बनाया गया है और इसका असर दिखने लगा है। गत वर्ष प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कई राज्यों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो भी निकाले थे। कोरोना के कारण सरकार की सभी तैयारियां अध्सा में लटक गई थीं।

अब सिंगल विंडो से मंजूरी: जम्मू कश्मीर में उद्योग व व्यापार स्थापित करने के लिए पहले 15 विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य था। इसके चलते फाइलें महीनों तक सरकारी दफ्तरों में घूमती रहती थीं। अब तमाम औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया। इसके लिए अब दो कमेटियां (सिंगल विंडो) स्थापित की गई हैं। इस सिंगल विंडो में अब निर्धारित समय सीमा में बिजली-पानी कनेक्शन व बिङ्क्षल्डग प्लान की मंजूरी मिल रही है। अब उद्यमी को सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग व राजस्व विभाग से ही एनओसी लेना जरूरी है।

मात्र 47 स्टार्टअप, अब एक साल में 100 का लक्ष्य

जम्मू-कश्मीर के युवा उद्यमियों को नए स्टार्टअप आरंभ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिछले तीन सालों में 47 स्टार्टअप रजिस्ट्रर हुए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अगले एक साल में 100 स्टार्टअप रजिस्टर करने, युवाओं को प्रशिक्षित करने व सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया है। जम्मू कश्मीर उद्योग एवं व्यापार प्रोत्साहन विभाग को यह जिम्मेदारी मिली है। जम्मू कश्मीर को नई आकांक्षाओं वाले प्रदेशों में शामिल किया गया है और अगर यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है तो जम्मू कश्मीर की भी स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेशों में शुमार हो जाएगा।

• कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अधिकतर सेवाओं को आनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश में योजनाओं के तहत सब्सिडी के भुगतान से लेकर जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन आनलाइन हो चुका है। इन आवेदनों पर गौर करने के लिए कमेटियां गठित हैं और समय-समय पर प्रकरणों को मंजूरी देने के साथ भुगतान किया जा रहा है। ङ्क्षसगल ङ्क्षवडो सिस्टम से नए प्रोजेक्ट को तत्काल मंजूरी मिल रही है। -अनु मल्होत्रा, निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू

• जम्मू कश्मीर प्रशासन कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। पहले कारोबार शुरू करने के लिए कई तरह की एनओसी लेनी पड़ती थी। अब कारोबारियों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जीएसटी रिफंड हो या सब्सिडी, हर सुविधा आनलाइन है। -अजय लंगर, वरिष्ठ उप प्रधान, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन

• पहले नागा फार्म बनवाने, एफएसएसएसआइ लाइसेंस लेने व कई अन्य तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ये सभी विभाग आनलाइन हो गए हैं और व्यापारी औपचारिकताएं पूरी कर घर बैठे प्रमाण पत्र व लाइसेंस हासिल कर सकता है। -मुनीष महाजन, वरिष्ठ उप प्रधान, ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट

• अब सरकार ने व्यापार को भी एमएसएमई का दर्जा दे दिया है। अब व्यापारी आनलाइन अपना पंजीकरण कराकर लघु उद्योग की तरह सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। अब श्रम विभाग, फूड एंड सेफ्टी विभाग तथा नगर निगम की अधिकतर सेवाएं आनलाइन होने से भी व्यापार जगत को राहत मिली है।-दीपक गुप्ता, प्रधान, ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट 

यूं समझें बदलाव

• सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी हुई आसान
• पूंजी निवेश पर कई तरह के लाभ हैं घोषित
• ऋण पर भी छूट देने की प्रदेश सरकार ने की है घोषणा
• जीएसटी रिफंड में भी नए निवेशकों को विशेष लाभ
• एक साल में 100 स्टार्टअप रजिस्टर करने, प्रशिक्षित भी मिलेगा
• चार लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा