हाईकोर्ट जज के लिए एडवोकेट जावेद के नाम को मंजूरी

जेएनएफ, जम्मू : सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वकीलों के कोटे से जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

अब जावेद इकबाल का नाम केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेंगे। जावेद का जन्म 24 मार्च 1964 को हुआ था। वह वर्ष 1989-90 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले विद्यार्थी थे। उन्होंने वर्ष 1990 में प्रैक्टिस शुरू की थी। जावेद ने सेना की तरफ से पत्थरीबल फर्जी मुठभेड़ के अलावा कई महत्वपूर्ण केसों की पैरवी की है।

मार्च 2019 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू से एडवोकेट रजनीश ओसवाल व राहुल भारती और कश्मीर से जावेद इकबाल वानी व मोक्षा काजमी को जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने 17 अक्टूबर 2019 को रजनीश ओसवाल व मोक्षा काजमी के नाम को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की ओर से इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में दो-तिहाई पद वकीलों के लिए आरक्षित रहते हैं, जबकि एक तिहाई पद निचली अदालतों से जजों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जजों के नौ पद रिक्त

वर्तमान में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जजों की कुल मंजूर संख्या 17 है, जिसमें 13 स्थायी व चार एडिशनल जज हैं। इसमें से अभी नौ पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस समय जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल के अलावा जस्टिस राजेश बिदल, जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे, जस्टिस डीएस ठाकुर, जस्टिस ताशी रबस्तान, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संजय कुमार गुप्ता व जस्टिस सिधु शर्मा कार्यरत हैं।