जम्मू-कश्मीर में 5G मिलेगी रफ्तार, 'राइट ऑफ वे' मंजूरी में मनमानी पर रोक

इसके तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए मिलने वाले आवेदनों का पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय-सीमा में निपटारा करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों से बाहर अतिरिक्त शर्तें, शुल्क और अनुमतियां थोपने की भी इजाजत नहीं होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतर-विभागीय अड़चनों को एकल-खिड़की व्यवस्था के तहत बिना अनावश्यक देरी दूर करना होगा।

ये निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। किसी विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार के कानूनों, नियमों और निर्देशों को प्राथमिकता दी जाएगी।

महाप्रशासनिक विभाग ने उपराज्यपाल के आदेश पर शुक्रवार को इस संदर्भ में एक आवश्यक आदेश -1699-जेके(जीएडी) जारी कर यह व्यवस्था लागू की है।

इसका मकसद आप्टिकल फाइबर, 5जी , भारतनेट और अन्य आधुनिक संचार नेटवर्क के विस्तार को गति देना तथा अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना है।

बिना कारण आवेदन खारिज करने पर रोक

सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले निकायों को दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव, मरम्मत और स्थानांतरण में सहयोग करना होगा।

रास्ते के अधिकार यानी राइट आफ वे (आरओडब्लयू) से जुड़े आवेदनों का निर्धारित कानूनी समय-सीमा में निष्पक्ष और शीघ्र निपटारा करना होगा। किसी आवेदन को खारिज करने से पहले उसके उचित कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा। जहां लागू हो, आवेदन दूरसंचार विभाग की निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली के जरिए निपटाए जाएंगे।

बार-बार खुदाई रोकने के लिए साझा डक्ट, कंड्यूट और केबल कॉरिडोर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी रूप से संभव होने और स्वीकृत समझौतों के तहत सरकारी ऑप्टिकल फाइबर तथा ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) का भी उपयोग किया जा सकेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समन्वय और निगरानी करेगा तथा नोडल अधिकारियों की अद्यतन सूची रखेगा। उपायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और विभागाध्यक्षों को संभाग से पंचायत स्तर तक निर्देश लागू कराने होंगे।