जम्मू-कश्मीर में 27 प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर, नवीद हुसैन बने शिकायत और नोडल अधिकारी; किसे मिली कहां तैनाती?
राज्य सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 27 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। ये तबादले ...और पढ़ें
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जम्मू-कश्मीर में 27 प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर। फाइल फोटो
HighLights
राज्य सरकार ने 27 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए।
सेक्शन अधिकारियों को प्रशासनिक प्रभार सौंपने के बाद हुए तबादले।
विभिन्न विभागों में अधिकारियों को नई तैनाती मिली।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्य सरकार ने 27 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विभागीय कैडर के सेक्शन अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी का प्रभार सौंपे जाने के बाद ये तबादले किए गए हैं।
तबादला सूची के अनुसार, इफ्तिखार लायाकत भट्टी को भेड़ एवं पशुपालन निदेशालय, जम्मू से अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया है।
वहीं, सुमन कुमार का आयुष निदेशालय जम्मू-कश्मीर से जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तबादला किया गया है।
अब्दुल रशीद भट को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर से मत्स्य निदेशालय, कश्मीर में नई तैनाती दी गई है जबकि ताहिर अहमद खान को डेंटल कालेज श्रीनगर से राज्य कर विभाग कश्मीर में स्थानांतरित किया गया है।
शकील अहमद भट भेजे गए डेंटल कॉलेज श्रीनगर
इसके अतिरिक्त गुरविंद्र कौर को डेंटल कालेज जम्मू, गुरजीत सिंह को हास्पिटैलिटी और प्रोटोकाल निदेशालय, मुश्ताक अहमद को मेडिकल कालेज श्रीनगर, शौकत अहमद डार को चीफ कंज्रवेटर कश्मीर कार्यालय में भेजा गया है।
शकील अहमद भट को डेंटल कालेज श्रीनगर, कमल सिंंह को फोरेंसिक लेबोरेटरी, विकास गुप्ता को चीफ कंज्रवेटर कार्यालय जम्मू, संजय कुमार रैना को जेएंडके मोटर गैराज निदेशालय, संजय धर को आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अखनूर में तैनात किया गया है।
नवीद हुसैन बदरू बने शिकायत और नोडल अधिकारी
जम्मू-कश्मीर सरकार ने लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग के उप सचिव नवीद हुसैन बदरू (जेकेएएस) को दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी शिकायतों के लिए शिकायत अधिकारी और आईगॉट कर्मयोगी से संबंधित कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस संबंध में पहले जारी किए गए सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। नए आदेश के तहत नवीद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े मामलों में शिकायतें प्राप्त करेंगे और कानून के अनुसार उनका निपटारा करेंगे।
यह जिम्मेदारी उन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 11 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दी गई है।
इसके अलावा, नवीद लोक निर्माण विभाग में आईगॉट कर्मयोगी से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
