Jammu Kashmir: लद्दाख में विकास को तेजी देने के लिए तैनात करें यूनियन टेरेटरी कैडर के अधिकारी, उपराज्यपाल डा जितेन्द्र सिंह से भेंट कर उठाया मुद्दा
लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने जोर दिया कि डीओपीटी विभाग लद्दाख को लेकर नए नियम तय करे। उन्होंने बताया कि लद्दाख में अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर युवाओं में लगातार रूझान बढ़ रहा है। इसके साथ लद्दाख के विकास संबंधी अन्य कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने नए केंद्र शासित प्रदेश में विकास को तेजी देने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों तैनात करने का मुद्दा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह से उठाया है।उपराज्यपाल ने लद्दाख में नई केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू किए जाने का हवाला देते हुए कहा है कि इनकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि लद्दाख में कुछ और यूनियन टेरेटरी कैडर के अधिकारियों की तैनाती की जाए।
वह शुक्रवार को दिल्ली में लद्दाख के विकास संबंधी मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री से बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे थे। इस दौरान उपराज्यपाल ने लद्दाख में अधिकारियों की कमी को दूर करने में डा जितेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना की। डा जितेन्द्र सिंह के पास कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय का भी प्रभार है।
माथुर ने जोर दिया कि डीओपीटी विभाग लद्दाख को लेकर नए नियम तय करे। उन्होंने बताया कि लद्दाख में अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर युवाओं में लगातार रूझान बढ़ रहा है। इसके साथ लद्दाख के विकास संबंधी अन्य कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस दौरान डा जितेन्द्र सिंह ने उपराज्यपाल को बताया कि इस बार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरों के बैच में लद्दाख की एक महिला को यूनियन टेरेटरी कैडर मिला है। वह लद्दाख में जल्द तैनात होंगी। इसके साथ इस नियम को भी समाप्त कर दिया गया है कि लद्दाख में स्वैच्छिक तैनात के लिए आईएएस अधिकारी का 9 साल का सेवाकाल होना चाहिए।
वहीं उपराज्यपाल ने इस पर आभार जताया कि डा जितेन्द्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद लेह बैरी फूड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसके साथ काउंसिल फार साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की टीम लगाार लद्दाख प्रशासन के संपर्क में है। इस सिलसिले में डीजी डा शेखर मांडे से कई बैठकें हो चुकी है। वहीं डा जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री लद्दाख के विकास को पूरा महत्व दे रहे हैं। नया विश्व विद्यालय, व्यवसायिक कालेज व अन्य संस्थान मिलना इसका सबूत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोजिला पास के जल्द खुलने से लोगों को राहत मिली है। बैठक के दौरान डा जितेन्द्र सिंह ने उपराज्यपाल को विश्वास दिलाया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा।