Online LG's Mulakat: समाज कल्याण विभाग कश्मीर के निदेशक का वेतन रोका, लापरवाह नौकरशाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एलान

श्रीनगर राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में बेलगाम नौकरशाही के दिन अब बीत गए हैं। उन्हें अब अपनी लापरवाही के लिए न सिर्फ जवाब देना होगा बल्कि अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। इसका संकेत प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग कश्मीर के निदेशक के वेतन पर वीरवार को अगले आदेश तक रोक लगाकर दे दिया है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार हुई है। उपराज्यपाल ने एक उपभोक्ता के बिजली बिल में अकारण सरचार्ज शुल्क जोड़े जाने का संज्ञान लेते हुए कश्मीर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के संबधित अधिकारी के वेतन से इसकी कटौती करने का आदेश भी दिया है।

आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुल मोड पर जन शिकायतों को सीधे सुना और उन्हें हल करने के लिए तत्काल कदम भी उठाए। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के तहत लागू एसओपी का पालन करते हुए उपराज्यपाल ने जनता दरबार को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर रखा है। अलबत्ता इसके स्थान पर ऑनलाइन एलजी मुलाकात- जन शिकायतों की सीधी सुनवाई का तरीका अपनाया गया है। आज इसका पांचवा चरण था। इसी दौरान समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ एक विशेष स्कूल के अध्यापकों ने वेतन न मिलने के शिकायत की। उन्हाेंने कहा कि बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने उसी समय संबंधित अधिकारियों से पूछा तो समाज कल्याण विभाग कश्मीर के निदेशक की लापरवाही कथित तौर पर सामने आई औेर फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई।

उपराज्यपाल ने सभी विभागाध्यक्षों को एक कारण बताओ नाेटिस भी जारी कर दिया है। इसमें यह पूछा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्ति नियमित और संविदात्मक कर्मियों को उनका वेतन, भत्ता और मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, दोषी और लापरवाह विभागाध्यक्षों के खिलाप कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा उनके वेतन को भी रोका जाएगा।

कुलगाम के व्यक्ति ने उपराज्यपाल का ध्यान बिजली बिल में सरचार्ज की तरफ दिलाया। उसने बताया कि बिजली आती नहीं है और सरर्चाज भी मांगा जा रहा है। उपराज्पाल ने तुरंत केपीडीसीएल को संबधित अधिकारी के वेतन से सरचार्ज की वसूली करने का निर्देश दिया। उन्हाेंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक द्वारा कुछ अावेदकों के पक्ष में कर्ज जारी करने की प्रक्रिया में देरी के लिए जांच का भी आदेश दिया है। एआरटीओ रामबन कार्यालय में एक वाहन की आरसी को अवैध रूप से रोके जाने की शिकायत का नोटिस लेते हुए उपराज्पाल मनोज सिन्हा ने संबंधित अधकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से अनुशासनातमक कार्रवाई का निर्दश दिया।