Jammu Kashmir : अनुच्छेद 370, केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दे पर हावी होने लगा विपक्ष, विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटा

जम्मू, राज्य ब्यूरो । अनुच्छेद 370 हटाने, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले का एक साल पूरा होने पर राजनीति गर्मा गई है। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे।

पांच अगस्त काे एक तरफ यहां पर भाजपा अनुच्छेद 370 हटाने पर इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए पखवाड़ा मना रही है ताे दूसरी तरफ विपक्ष जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में जुट गया है। पैंथर्स पार्टी ने ताे घोषणा कर दी है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने की मांग को लेकर जिला और तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले सप्ताह लगातार तीन दिन तक बैठकें की हैं लेकिन पांच अगस्त को किसी कार्यक्रम का एलान नही किया गया है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस अपनी पहले वाली मांगों पर कायम है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्ददे की बात हम पहले से कहते आ रहे है। हमारी बैठक चार अगस्त को होगी जिसमें रणनीति तय की जाएगी। वहीं प्रदेश यूथ कांग्रेस ने पांच अगस्त नजदीक आते ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने पर हुए फायदें, नुकसान पर लोगों की राय लेनी शुरु कर दी है। कुछ लोगों की राय लेकर सरकार को यह बताया जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के प्रधान उदय चिब ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। जम्मू कश्मीर में पचास हजार नौकरियों के लिए पद निकालने का वायदा किया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ है। कोरोना की चुनौती से जूझ रहे लोगों पर टोल प्लाजा का बोझ डाल दिया गया है। नेशनल कांफ्रेंस भी पांच अगस्त को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा करेगी।