सरकारी बंगलों पर कब्जा करने वालों के नाम होंगे उजागर

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर में सरकारी बंगलों पर कब्जा करके बैठे पूर्व मंत्रियों, नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के नामों से जल्द पर्दा उठने वाला है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेशानुसार एस्टेट विभाग बुधवार को सरकारी बंगलों पर कब्जा करके बैठे इन लोगों के नामों की सूची पेश कर सकता है।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 11 फरवरी को हुई सुनवाई में राज्य प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर इनके नामों की सूची पेश करने और इनसे बकाया किराया वसूलने का आदेश दिया था। इसके साथ ही इस पर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मोहम्मद यासीन शाह की ओर से दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे व जस्टिस डीएस ठाकुर ने अपने 11 फरवरी के आदेश में कहा था कि श्रीनगर व जम्मू में ए, बी व सी श्रेणी के जितने भी सरकारी बंगलों व क्वार्टरों पर अवैध कब्जा है, उनका दो सप्ताह के भीतर विवरण दिया जाए और तत्काल खाली करवाए जाए। बेंच ने वैध व अवैध किरायेदारों से सारा बकाया किराया वसूलने का आदेश देते हुए कहा था कि इसके लिए अगर जमीन राजस्व कानून लागू करना पड़े, तो किया जाए। बेंच ने एस्टेट विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया था कि वह अब तक खाली करवाए गए ए, बी व सी श्रेणी के सरकारी बंगलों व क्वार्टरों की पूरी रिपोर्ट पेश करने के साथ यह भी बताएं कि श्रीनगर व जम्मू में किन पूर्व मंत्रियों, विधायकों, नेताओं व सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सरकारी बंगलों-क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा है। बेंच ने इनसे यह सरकारी संपत्ति खाली करवाने के लिए उचित कदम उठाने का भी आदेश दिया है।