पंचायतों के लिए एकाउंट असिस्टेंट के दो हजार पद होंगे सृजित

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य प्रशासनिक काउंसिल ने पंचायतों के लिए एकाउंट असिस्टेंट के दो हजार पदों को सृजित करने को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंचायतों को मजबूत करने के लिए दो हजार एकाउंट असिस्टेंट के पद मंजूर किए गए। हाल ही में पंचायत राज अधिनियम में किए संशोधन के तहत पंचायतों को अधिकार, धनराशि व कामकाज को सुचारु रूप से करने कदम उठाए गए है। पंचायतों को सरकार से धनराशि हासिल होगी और इससे जमीनी सतह पर लोगों को विकास मिलेगा। पंचायतों में पैसे के रिकार्ड का हिसाब रखने के लिए एकाउंट से संबधित कर्मचारियों की जरूरत है। राज्य में 4483 पंचायतें है। संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शुरुआती दौर में दो हजार पद ही एकाउंट असिस्टेंट के सृजित किए जा रहे है। पंचायतों की जनसंख्या और भगौलिक स्थिति को देखते हुए दो तीन पंचायतों में एक एकाउंट असिस्टेंट होगा। इन पदों की भर्ती जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसआरओ 202 के तहत करेगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होंगे और पहले पांच सालों तक एकाउंट असिस्टेंट को कांट्रेक्ट का वेतन मिलेगा और पांच वर्ष के बाद पूरा वेतन मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग नियुक्त होने वाले कांट्रेक्ट एकाउंट असिस्टेंटों को वेतन उपलब्ध करवाएगा। विभाग के पास जो प्रशासनिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होगा, उनसे वेतन दिया जाएगा। अगर वेतन के लिए पैसों की कमी होगी तो वित्त विभाग अपने बजट से धनराशि उपलब्ध करवाएगा। एकाउंट असिस्टेंट के पद जिला कैडर के होंगे। ब्लॉक में बीडीओ और जिला में जिला विकास आयुक्त एकाउंट असिस्टेंट के तबादले कर पाएंगे। इन की एपीआर ब्लॉक विकास अधिकारी करेंगे जिनकी समीक्षा असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट करेंगे और संबधित जिला विकास आयुक्त मंजूरी देंगे।