अब राज्य प्रशासन उत्पादकों से खुद खरीदेगा सेब, कश्मीर के सात लाख सेब उत्पादक होंगे लाभान्वित
राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फैडरेशन ने कश्मीर में कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा सेब खरीदने का फैसला किया है। इससे सात लाख सेब उत्पादक लाभान्वित होंगे।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। घाटी में राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जबरन लागू कराए जा रहे बंद से सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान से निपटने के लिए राज्य प्रशासन अब खुद अगले सप्ताह फलों की खरीद करेगा। इसके लिए नैफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फैडरेशन) 10 सितंबर को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआइएस) का एलान कर सकता है। इस योजना के लागू होने से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा और उन्हें बिचौलियों के पास नहीं जाना पड़ेगा।
पांच अगस्त से कश्मीर में कानून व्यवस्था की उपजी स्थिति के मद्देनजर स्थानीय सेब उत्पादक अपनी तैयार फसल को समय रहते देश की विभिन्न मंडियों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा उनकी फसल का एक हिस्सा बागों में खराब हो रहा है। इससे निपटने के लिए राज्य प्रशासन ने नैफेड की मदद ली है। नैफेड ने कश्मीर में कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा सेब खरीदने का फैसला किया है। इससे सात लाख सेब उत्पादक लाभान्वित होंगे।
संबंधित अधिकारियों ने बतया कि नैफेड के अफसरों के दो दल पिछले 20 दिनों में दो बार कश्मीर का दौर कर किसानों से सेब खरीद संबंधी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे चुके हैं। नैफेड किसानों से न सिर्फ ए और बी ग्रेड बल्कि सी ग्रेड का सेब भी खरीदेगी। गत बुधवार को जिला उपायुक्त श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने नैफेड द्वारा एमआइएस के तहत खरीद की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की तैयारियों का भी जायजा लिया है।
जिला उपायुक्त ने बताया कि नैफेड द्वारा यहां सेब खरीदने से स्थानीय किसानों को बहुत लाभ होगा। किसानों को अपने बाग के प्रत्येक सेब का उचित दाम मिलेगा। उन्हें बिचौलियों और देश की विभिन्न मंडियों में अपनी फसल पहुंचाने की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलेगी।
बिचौलियों से बचाने के लिए सीधे बैंक में आएगा भुगतान :
मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान ने बताया कि यह योजना सिर्फ जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए चलाई जा रही है। शुरू में श्रीनगर, सोपोर और शोपियां के सेब उत्पादकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। सेब उत्पादकों को मौजूदा समय में मिल रहे दाम से कहीं ज्यादा अच्छे दाम इस योजना के तहत मिलेंगे। इसके अलावा बिचौलियों से बचाने के लिए किसानों को उनके आधार कार्ड के नंबर के मुताबिक बैंकों में उनकी फसल का भुगतान सीधे स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग फेडरेशन (एनएपीएमएफ) का भी एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही कश्मीर का दौरा करेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर बागवानी योजना एवं विपणन बोर्ड के अधिकारियों को नैफेड को किसानों से सेब खरीदने के लिए आवश्यक स्थान व अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।