आधुनिक बूचड़खानों के लिए पैसा न देने पर जवाब तलब

जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने श्रीनगर और जम्मू में आधुनिक बूचड़खानों के लिए पैसा जारी न किए जाने पर जवाब तलब किया है। बेंच ने आवास व शहरी विकास विभाग के आयुक्त सचिव को अगली सुनवाई तक हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है।

बेंच ने गैर सरकारी संस्था सेव की चेयरपर्सन रम्पी मदान की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। बेंच ने पाया कि इस मामले में पांच मार्च 2019 को विभाग की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, उसके अनुसार आधुनिक बूचड़खानों का निर्माण 31 मार्च तक पूरा किया जाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। श्रीनगर में तो प्रोजेक्ट भी पूरा तैयार नहीं हुआ। जम्मू के मामले में रिकॉर्ड से जो सामने आ रहा है, वह यही है कि पैसा जारी न होने से काम पूरा नहीं हो पाया। बेंच ने पाया कि राज्य के अन्य हिस्सों में चल रहे बूचड़खानों संबंधी भी कोई ताजा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। हालांकि यह सूचना दी गई कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान याची के वकील एडवोकेट एसएस अहमद ने कहा कि गुज्जर नगर व डोगरा हॉल में आधुनिक बूचड़खाना बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू नगर निगम को डेढ़ करोड़ रुपये जारी किए थे और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शेष 13 करोड़, 75 लाख व 90 हजार रुपये राज्य सरकार को जारी करने थे। यह प्रोजेक्ट 31 मार्च तक पूरा किया जाना था, लेकिन पैसे जारी न होने के कारण काम अधर में लटक गया। आवास व शहरी विकास विभाग की ओर से पेश हुए सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा ने पैसा जारी करने की स्थिति का पता करने के लिए बेंच से समय की मोहलत मांगी। इस पर बेंच ने विभाग के आयुक्त सचिव को 22 मई तक हलफनामा दायर कर जानकारी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया।