शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए दोगुने प्रयास की जरूरत : मुर्मू

राज्य ब्यूरो, जम्मू : उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दोगुने प्रयास किए जाने चाहिए। लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही दूरदराज इलाके के स्कूलों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में भी काम करने की जरूरत है।

स्कूल शिक्षा विभाग के 15 ढांचागत प्रोजेक्टों का ई-उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए स्कूली शिक्षा ही अहम होती है। हमें यह सोचना चाहिए कि स्कूल में जब हम एक बच्चे का पोषण कर रहे होते हैं तो हम राष्ट्र के भविष्य को तैयार कर रहे होते हैं। उन्होंने नए ढांचागत प्रोजेक्टों का जल्द इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए यह प्रोजेक्ट संपत्ति की तरह है, जिसमें विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल हो पाएगी। उपराज्यपाल ने मनरेगा के तहत स्कूलों की चाहरदीवारी करने, मैदान बनाने व अन्य कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हमें तेज चलना होगा। उन्होंने अधर में लटके प्रोजेक्टों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 15 प्रोजेक्टों पर 14.7 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव असगर सेमून, स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू की निदेशक अनुराधा गुप्ता, कश्मीर के निदेशक मोहम्मद युनुस मलिक व अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए शामिल हुए। इन प्रोजेक्टों का हुआ उद्घाटन

- किश्तवाड़ के अठौली पाडर में 100 बिस्तरों का छात्राओं का हॉस्टल

- राजौरी के पलंगार में 100 बिस्तरों का छात्राओं का हॉस्टल

- गांदरबल के थीरू में हाई स्कूल में 10 कमरों का निर्माण

-श्रीनगर के गोरीपोरा में हाई स्कूल की इमारत में 10 कमरों का निर्माण

- श्रीनगर के पंचकवारी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

- हाई स्कूल शाहपुर पुंछ में आर्ट क्राफ्ट रूम और कंप्यूटर रूम

- मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

-हायर सेकेंडरी स्कूल साज राजौरी में आवास की अतिरिक्त सुविधा

- लड़कियों के हाई स्कूल धोरू अनंतनाग में आवास की अतिरिक्त सुविधा

- मिडिल स्कूल हनुमानपोरा अनंतनाग में आवास की अतिरिक्त सुविधा

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अरनास

- कुपवाड़ा के लाडरवान में हायर सेकेंडरी स्कूल में आवास की अतिरिक्त सुविधा

- लड़कियों का मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ऊधमपुर में चार कमरों की इमारत

- हायर सेकेंडरी स्कूल घर धम्मा में आठ कमरों की इमारत का निर्माण

- रामबन के धलवा में हायर सेकेंडरी स्कूल में आठ कमरों की इमारत 10 बिजली परियोजनाओं का ई-उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने सोमवार को 19.51 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 10 बिजली परियोजनाओं का ई-उद्घाटन किया। इसके अलावा 30.35 करोड़ की सात अन्य परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा।

यह सभी परियोजनाएं श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग, बड़गाम, कुलगाम, पुलवामा व बारामुला जिले में हैं। यहां यह परियोजनाएं 33/11 केवी रिसीविग स्टेशन यारीपारा और बटगुंड त्राल में 6.3 एमवीए को रिसीविग स्टेशन के अलावा हैं। इन दोनों परियोजनाओं को गत सप्ताह उपराज्यपाल ने कुलगाम व पुलवामा के दौरे के दौरान जनता को समर्पित किया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को कहा कि आज जिन सात परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा है, उन्हें इसी साल नवंबर 2020 तक पूरा किया जाए। उन्होंने दो बिजली परियोजनाओं को पूरा करने की पूर्व निर्धारित समयावधि दिसंबर 2021 में बदलाव करते हुए उन्हें मई 2021 तक पूरा करने की समय सीमा तय की है।

उपराज्यपाल ने बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन और नई परियोजनाओं का नींव पत्थर रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आइपीडीएस) व दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत मंजूर नई परियोजनाओं को केपीडीसीएल और आरईसीपीडीसीएल की ओर से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के पूरा होने से कश्मीर में सर्दियों में बिजली कटौती में कम से कम आठ घंटे की कमी आएगी।

उपराज्यपाल ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमें उपभोक्ताओं को एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के एक मध्यम स्तर के लक्ष्य जिसमें अधिकतम दो ही घंटे की कटौती होगी, जल्द प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देना होगा। ऊर्जा विकास विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि नई परियोजनाओं से करीब 35 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर ने बीते दो वर्षो के दौरान कई प्रमुख बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पीएमडीपी के तहत वर्ष 2015 में मंजूर की गई थी।