जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों और गैर निर्माणाधीन गतिविधियों के लिए वर्ष 2020-21 के मंजूर बजट में 100 फीसद राशि जारी की जाएगी। इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष रखा है। बजट में विभागों को निर्माण कार्यों, गैर निर्माण गतिविधियों और जरूरत के हिसाब से राशि जारी की जा सकती है। वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता ने आदेश जारी किया।

2020-21 के बजट में नए कार्यों के लिए 50 फीसद धनराशि जारी की जा सकती है। यह कार्य अगले वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे होने चाहिए। सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से कहा है कि वे निर्माण कार्यों की प्रगति और खर्चों की समीक्षा हर पखवाड़े में करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी मंजूरी, ई- टेंडरिंग से होने चाहिए।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं, प्रधानमंत्री विकास पैकेज, नाबार्ड के तहत नब्बे 10 फीसद की दर से लागू की जाने वाली योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यह सुनिश्चित बनाएं कि जम्मू कश्मीर के हिस्से की धनराशि समय पर जारी हो। राशि के इस्तेमाल के लिए कुछ शर्तें होगी जिसमें खर्च करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी चाहिए। विभाग की विशेष अनुमति के बिना वाहनों और फर्नीचर पर कोई राशि खर्च नहीं की जा सकती।

ट्रेजरी अधिकारी औपचारिकताएं पूरी होना सुनिश्चित बनाएंगे। वित्तीय अनुशासन बनाए रखकर मंजूर राशि के बीच कार्य को पूरा करना होगा और कोई देनदारी नहीं होनी चाहिए। बजट में मंजूर राशि को लटके प्रोजेक्टों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बजट से बाहर है।

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