छात्रवृत्ति घोटाला: सीबीआइ ने राजस्व विभाग व बैंक प्रबंधन को दिया समय

ऊना, राजेश शर्मा। छात्रवृति घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने राजस्व विभाग व बैंक प्रबंधन को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कुछ समय दि या है। उधर बैंकों के जिन अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है, उनमें कुछ अधिकारियों से प्रमाण के साथ फिर से तलब किया गया है। पिछले सप्ताह ही ऊना में सीबीआइ टीम अस्थायी कैंप में प्रथम चरण की जांच में कुछ अधिकारियों से पूछताछ करने के बाद मुख्यालय लौट गई थी।

प्रारंभिक पूछताछ में छात्रवृति का पैसा छात्रों के खातों से निकालने को लेकर संस्थान और बैंक प्रबंधन की सांठगांठ होने के प्रमाण मिले हैं। संस्थान प्रबंधन और संबंधित बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राजस्व विभाग व बैंक प्रबंधन को अब विस्तृत रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा है। पिछले हफ्ते भी राजस्व विभाग से छात्रों के जाति प्रमाणपत्रों से जुड़ी जानकारियां मांगी गई थीं। इसमें ऊना के अलावा कांगड़ा जिले की तहसीलें भी शामिल थीं। राजस्व विभाग के कर्मचारी रिकॉर्ड लेकर सीबीआइ के समक्ष पेश तो हुए थे, लेकिन जो रिकॉर्ड मांगा गया था, उसमें काफी कमियां पाई गई थीं।

अधिकांश तहसीलों से पर्याप्त रिकॉर्ड न मिलने के कारण फिलहाल राजस्व विभाग को अतिरिक्त समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआइ ने पिछले सप्ताह राजस्व विभाग को जो समय अवधि रिकॉर्ड पेश करने के लिए दी थी, वह पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब सीबीआइ की संबंधित टीम किसी अन्य मामले में व्यस्त होने के कारण ऊना नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सीबीआइ की ओर से राजस्व विभाग व बैंक के कुछ अधिकारियों को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कुछ और समय दिया है। ऊना में छात्रवृति से जुड़ी बैंक स्टेटमेंट की रिपोर्ट की छानबीन भी की गई है।

इसमें जो रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाया है उसमें सीधे तौर पर संस्थान और बैंक प्रबंधन की मिलीभगत भी उजागर हो रही है। इस मामले में सीबीआइ संस्थान और बैंक प्रबंधन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जो आरोप लगे हैं उनको पुष्ट करने के लिए मजबूत आधार बनाया जा रहा है। सीबीआइ ने इस मामले की जांच में उस हर पहलू की बारीकी से छानबीन की है जो छात्रों के संस्थान में मिले रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है।

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