666 गरीबों को मिलेगा अपना आशियाना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त जार कर दी गई है।
राजेश डढवाल, ऊना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त जार कर दी गई है। नगर परिषद ऊना व जिले के अन्य नगर निकायों के तहत अब तक 666 लाभार्थियों को योजना के तहत घर बनाने के लिए स्वीकृति पत्र दिए गए थे। जिसके तहत 5.47 करोड़ रुपये की राशि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। स्वीकृत राशि को पहली किस्त के रूप में संबंधित ठिकानों तक पहुंच दिया गया है। किस्त जारी होने के बाद लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को (सालाना आय तीन लाख से कम) आवास बनाने के लिए सरकार एक लाख 65 हजार रुपये का अनुदान देती है। यह अनुदान चार किस्तों में दिया जाता है ।
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कब-कब रिलीज होता है पैसा
पहली किस्त मकान की नींव डालते के वक्त, दूसरी ़िकस्त निर्माण 50 फीसद होने पर और तीसरी ़िकस्त 80 फीसद होने पर और चौथी ़िकस्त निर्माण पूरा होने पर मिलती है। इसके इलावा लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 12 हजार रुपये दिए जाते हैं। जबकि योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 25 जून, 2015 को की थी। योजना का मकसद गरीब परिवार के लोगों को अपना आशियाना उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
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राशि की कहां कितनी खपत होगी
- नगर परिषद संतोखगढ़ के 80 लाभार्थियों को 52,38,501 रुपये
- मैहतपुर के 109 लाभार्थियों के लिए 71,37,357 रुपये
- टाहलीवाल के 71 लाभार्थियों के लिए 46,49,169 रुपये
- गगरेट के 52 लाभार्थियों के लिए 34,05,026 रुपये
- दौलतपुर के 122 लाभार्थियों के लिए 79,88,714 रुपये
वहीं नगर परिषद ऊना के तहत 232 लाभार्थियों को घर बनाने के लिए अभी तक आर्थिक सहायता के रूप में 26,32,43,400 रुपये घर के कार्य की प्रगति को देखते हुए जारी कर दिए गए हैं।
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आर्थिक सर्वे पर गरीब को मिलता है आशियाना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को घर मिलेगा जो आर्थिक सर्वे में गरीब पाया गया है। सरकार ने घर बनाने के लिए नियमों को जहां सरल किया है, वहीं राशि में भी बढ़ोतरी की है। इस योजना से जिले में लाभार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं जिन लोगों के नाम आर्थिक जनगणना में गरीबी के दायरे में है, उन्हें अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, वे सीधे संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.47 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसे संबंधित स्थानों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस राशि से 666 लाभार्थियों को लाभ होगा।
- मनोज शर्मा, सामाजिक विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) नगर परिषद, ऊना।