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एससी-एसटी अधिनियम के तहत 3.25 लाख की राहत राशि वितरित

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिला ऊना में एक अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक 12 मामलों में 3.25 लाख रुपये की पुनर्वास राहत राशि प्रदान की गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 10:30 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 10:30 PM (IST)
एससी-एसटी अधिनियम के तहत 3.25 लाख की राहत राशि वितरित
एससी-एसटी अधिनियम के तहत 3.25 लाख की राहत राशि वितरित

जागरण संवाददाता, ऊना : अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिला ऊना में एक अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर, 2020 तक 12 मामलों में 3.25 लाख रुपये की पुनर्वास राहत राशि प्रदान की गई है। शुक्रवार को यह जानकारी उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में दी।

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उपायुक्त बताया कि अधिनियम के तहत जिले में कुल 45 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से छह मामले पुलिस अन्वेषणाधीन हैं, जबकि चार मामलों का न्यायालय ने निपटारा कर दिया है। 22 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 13 खारिज कर दिए हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ एक लाख रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक पुनर्वास राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके बाद जिलाधीश ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हेतु गठित जिलास्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डीसी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इसी दिशा में कार्यक्रम लागू किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई है। प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2019-2020 में अल्पसंख्यक समुदाय के 171 छात्रों को 1.71 लाख रुपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा ग्यारवीं व बारहवीं के मेधावी छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत मेधावी छात्रों को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दो किस्तों में दी जाती है। डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में आठ अल्पसंख्यक परिवारों को लाभान्वित किया है।

पीएम आदर्श ग्राम योजना लागू करने में लाएं तेजी

इसके बाद उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिलास्तरीय अभिसरण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिला में योजना के तहत 23 गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित गांव को 20 लाख रुपये राशि प्रदान की जाएगी। संबंधित पंचायतों में सर्वे के बाद ग्राम विकास योजना तैयार होनी है। इस योजना को लागू करने में तेजी लाई जाएगी और समयबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए।

बैठक में एडीसी डा. अमित कुमार शर्मा, एएसपी विनोद कुमार धीमान, जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा, पीओ डीआरडीए संजीव ठाकुर सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।


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