ऊना में 60 लाख से बनेंगी चार चेक पोस्ट
सतीश चंदनऊना अब खनन व ओवरलोडिग करके सरकार के राजस्व को चूना लगाने वालों पर सरकार
सतीश चंदन,ऊना
अब खनन व ओवरलोडिग करके सरकार के राजस्व को चूना लगाने वालों पर सरकार सख्ती बरत रही है। सरकार की तरफ से आए आदेशों के बाद खनन विभाग ने जमीन का चयन कर लिया है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से चेक पोस्ट को पूरे प्रदेश में बनाया जाएगा, लेकिन इसकी शुरूआत ऊना से हो रही है। क्योंकि जिले में छह जगहों पर चेक पोस्ट बनाने की कवायद शुरू करने के साथ ही इनकी योजना को अंतिम रूप देने के लिए सरकार व पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को मंजूरी के लिए भेजा था, जहां से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विभाग की तरफ से पंडोगा, बाथड़ी, पोलियां व संतोषगढ़ नगर में भवन व कांटा स्थापित किया जाएगा। जिस पर करीब 60 लाख रुपये की लागत खर्च होगी।
हरोली विस क्षेत्र के तहत बाथड़ी, पोलियां, पंडोगा व ऊना विस क्षेत्र के तहत संतोषगढ़ नगर में चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, जबकि मैहतपुर व गगरेट में आरटीओ बैरियर के पास चौकियां स्थापित की जाएंगी। क्योंकि इन दो जगहों पर पहले से ही कांटा व भवन उपलब्ध है। इसमें महज विभागीय अधिकारी व कर्मी तैनात किए जाएंगे।
हरोली क्षेत्र के पोलियां, बाथड़ी, पंडोगा में बनने वाले भवनों के लिए सरकारी भूमि आवंटित कर दी गई है, जबकि संतोषगढ़ नगर में पंजाब को जाने वाले मार्ग पर दो कनाल से अधिक भूमि समूचे संतोषगढ़ नगर के लोगों की है। इसके लिए नगर परिषद की तरफ से एनओसी अदा नहीं की जा रही है। क्योंकि इस जगह को उस सूरत में विभाग के नाम अलॉट किया जा सकता है। अगर नगर के लोगों की तरफ से चौकी बनाने के लिए आम सहमति प्रदान की जा सके। इसके साथ ही मैहतपुर व गगरेट में इन चेक नाकों को आरटीओ बैरियर के साथ ही अटैच किया जाएगा, ताकि पहले से ही स्थापित संसाधनों के सहयोग से काम चलाया जा सके। पूरी की जा रही है प्रक्रिया
जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह का कहना है कि सरकार की तरफ से आए आदेश के अनुरुप ही चैक पोस्ट बनाई जा रही है। इनके लिए भूमि चिन्हित करने के साथ ही आगामी प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जा रही है। उसके बाद चैक पोस्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। संतोषगढ़ नगर में चैक पोस्ट बनाने को लेकर विभाग ने जिस जगह का चयन किया है। उसमें कुछ तकनीकी अड़चनें आ रही है। उसके लिए सर्वमान्य हल निकालने के लिए प्रशासन के राजस्व विभाग, नगर परिषद व आम जनता का सहयोग लिया जाएगा।