बजट में पहाड़ी राज्यों के उद्योगों को मिलनी चाहिए थी रियायत

v style="text-align: justify;">सोलन, जागरण संवाददाता। भारत सरकार के आम बजट में पहाड़ी राज्यों में स्थापित उद्योगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बंदरगाह व मैदानी इलाकों में स्थापित कंपनियों के साथ पहाड़ी राज्यों में मौजूद कंपनियों को इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक संघों ने भारत में पेश आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। औद्योगिक संघों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें कुछ रियायत देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए आयकर में पांच फीसद छूट देते हुए सरकार ने इसे 30 फीसद से 25 फीसद किया है लेकिन इसका भी लाभ सभी एमएसएमई उद्योगों को नहीं मिला है। औद्योगिक संघों का कहना है कि अगर भारत सरकार ऐसी छूट दे रही थी तो उन्हें यह छूट एमएसएमई के तहत पंजीकृत प्रोपराइटर व पार्टनरशिप कंपनियों को भी देनी चाहिए।